मुंबई – राज्य शासनामार्फत आता वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही वैधता प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आता प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी काल विधान परिषदेत दिली.
विधानपरिषदेच्या सदस्या प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट बोलत होते. यावेळी विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप आणि सदाभाऊ खोत यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला होता. तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यात एकूण ३६ जात पडताळणी समित्या कार्यरत असून, त्यातील ३० समित्यांच्या अध्यक्षपदावर अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागामार्फत केली जाते. उर्वरित सहा पदे समाज कल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त व मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भरली जातात. त्याचप्रमाणे याआधी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. आता २९ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईल. तसेच प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४० टक्के जागा रिक्त असून त्या लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.