मुंबई – सत्ता आल्यावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांना 1,500 ऐवजी 2,100 रुपये देण्याचे आश्वासन देणार्‍या महायुती सरकारने आता या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्जाची फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही फेरतपासणी सरसकट होणार नसली तरी ज्या लाभार्थीबाबत तक्रारी आल्या आहेत, त्यांचे अर्ज तपासून बाद केले जाणार आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आज दिली.
अदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जो शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणार्‍या महिलांनाच या योजनोचा लाभ घेता येणार आहे. सध्या सरसकट छाननी होणार नाही. केवळ एक ते दीड महिन्यात स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून ज्या अर्जाबाबत तक्रारी आल्या आहेत. त्या अर्जांचीच पडताळणी करण्यात येणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एकाच महिलेने दोन अर्ज दाखल केले असतील तर अशा अर्जांची पडताळणी होणार आहे. आधार कार्ड आणि अर्जांवरील नावांमध्ये तफावत असल्यासदेखील पडताळणी होणार आहे. अर्ज पडताळणीसाठी आयकर, तसेच चारचाकीची माहिती घेण्यासाठी परिवहन विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. आधार कार्ड आणि बँकेतील नावात तफावत असल्यास ते अर्जदारही पात्र ठरणार नाहीत. लग्न झाल्यानंतर राज्याबाहेर गेलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
कोणत्याही योजनेच्या रकमेत वाढ करायची असल्यास, ती अध्येमध्ये करता येत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतरच होते. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 2,100 रुपये करण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच निर्णय घेतला जाईल, असेही आदिती तटकरे यांनी सांगितले. जुलै महिन्यापासून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 21,600 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते. लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये सहाव्या हप्त्याचे पैसे जमा झाले आहेत. आतापर्यंत 2.46 कोटी लाडक्या बहिणींना हा सहावा हप्ता मिळाला आहे. त्याचे 3,689 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी करून त्यातील महिलांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी निवडणुकीनंतर केला होता. लाडक्या बहिणी संदर्भात नियम बदलले जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, सरकारने लाकडी बहीण योजनेचे निकष बदलले नसले तरी अर्जांची फेरपडताळणी केली जात असल्याने अनेक महिलांना या योजनेच्या हप्त्याला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे.