नवी दिल्ली- भारतातील राजकारण्यांनी निवडणूक जिंकण्याचा नवीन फंडा सुरू केला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना मोफत रक्कम देण्याच्या वाटेल त्या घोषणा राजकारणी करू लागले आहेत. या मोफत रक्कम घोषणांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळीत होतेच, पण सर्व मोफत मिळत असल्यामुळे काम न करण्याची प्रवृत्ती बळावते. राजकारण्यांना मात्र याची काहीही पर्वा नाही. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकायची असते. असाच एक प्रकार दिल्लीचे आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. नवीन वर्षात दिल्ली विधानसभा निवडणूक जाहीर होणार आहे. ही निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकण्यासाठी केजरीवाल यांनी आधी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आणि आज त्यावरही कडी करत मंदिरातील पुजाऱ्यांना आणि गुरुद्वारातील ग्रंथींना महिना 18,000 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपाचे शिवराजसिंग चौहान यांना निवडणूक जिंकायची खात्री नव्हती. त्यांचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणार नाही, असे वातावरण होते. अशावेळी त्यांनी सरळ ‘लाडली बहना’ योजना जाहीर केली आणि महिलांना महिना 1000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेमुळे भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून विकासाबद्दल काहीही बोलता येत नसेल तर सत्तेवर येण्यासाठी मोफत योजना जाहीर करण्याची जणू रितच बनली आहे. मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातही तेच घडले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपा, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांचा पराभव झाल्यानंतर विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीने ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली. या योजनेचे महिना दीड हजार रुपये महिलांना वाटपही सुरू केले. मात्र विधानसभा निवडणूक जाहीर होईपर्यंत याचा परिणाम ओसरू लागला आहे. हे लक्षात आल्यानंतर महिना दीड हजार रुपयांची रक्कम थेट 2100 रुपये करण्यात आली. येत्या मार्च महिन्यात ही नवीन रक्कम महिलांना दिली जाईल. या योजनेबरोबर आणखीही मोफत योजना महायुतीने जाहीर केल्या. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर आता दिल्लीची निवडणूक जानेवारी महिन्यात जाहीर होणार आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा, काँग्रेस आणि आपने कंबर कसली आहे. एकमेकांवर भयंकर आरोप करणे सुरू झाले आहे. यावेळी विकासाचा कोणताही नवा मुद्दा नसल्याने केजरीवाल यांनीही आता राज्याची तिजोरी पणाला लावून मोफत योजनांच्या कुबड्या हाती घेतल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनीही ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली. महिलांना 1000 रुपये देण्यात येतील, अशी त्यांनी घोषणा केली. मात्र त्यांचा हा निर्णय मतदारांवर प्रभाव पाडेल, हे लक्षात आल्यानंतर दिल्लीचे एलजी (नायब राज्यपाल) यांनी ही योजना नामंजूर केली. दिल्ली राज्य हे केंद्रशासित असल्याने तिथे केंद्र सरकार नियुक्त एलजी यांचीच बहुतेक सर्व विभागात सत्ता असते.
लाडकी बहीण योजना रद्द झाल्यानंतर निवडणुकीला कसे तोंड द्यायचे हा प्रश्न केजरीवाल यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांनी आज नवीन घोषणा करत एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. अरविंद केजरीवाल यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की, आपचे सरकार आले तर मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वारातील ग्रंथी यांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी त्यांना दर महिना 18 हजार रुपये मानधन दिले जाईल. या योजनेसाठी उद्यापासूनच नोंदणी सुरू होणार आहे.
भाजपाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे. यावर मात करण्यासाठी केजरीवाल यांनी पुजारी आणि ग्रंथींनाच मोफत योजनेत आणले. इतकेच नव्हेतर ही मोफत योजना सुरू करून त्यांच्या कुटुंबियांची मते मिळविण्याचाही आराखडा आखला. निवडणूक जिंकण्यासाठी याहून मोठी धडपड असू शकत नाही. केजरीवाल हे यातून प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेेवेळी स्वतः कॅनॉट प्लेस येथील हनुमान मंदिरात उपस्थित राहणार आहेत. ते म्हणाले की, ही योजना पुजाऱ्यांच्या अध्यात्मिक योगदानासाठी आणि आपला सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आहे. भाजपाने ही योजना थांबविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना पाप लागेल.
भारतात सशक्त लोकशाही होती. मात्र आता कमी दर्जाच्या नेत्यांमुळे ही लोकशाही खिळखिळी होऊ लागली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी देशाची आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला नेण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल गेली आहे. हे असेच होत राहिले तर आगामी काळात इतर राज्यात यापेक्षाही धक्कादायक अशा मोफत योजना घोषित होतील. या योजनांमुळे कष्ट करण्याची प्रवृत्ती संपेल आणि जेव्हा तिजोरीत पूर्ण खडखडाट होईल, तेव्हा अर्थव्यवस्थाच कोसळून जाईल. आपण लोकहिताचे राजकारण करायला आलो आहोत, असे सांगणारे केजरीवालही निवडणूक जिंकण्यासाठी मोफत योजनेच्या नादाला लागले आहेत.