मुंबई – महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होतील, राष्ट्रपती राजवट लावून पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात निवडणुका होतील. या चर्चांना आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पूर्णविराम दिला. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपणार असल्याने निवडणुका त्यापूर्वी घ्याव्या लागतील असे निवडणूक आयोग राजीव कुमार यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही सर्व अकरा राष्ट्रीय व स्थानिक राजकीय पक्षांची भेट घेतली. सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेतील लोकांशी भेट झाली.
आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत राजीव कुमार म्हणाले की, सर्व पक्षांनी म्हटले की, दिवाळी, देव दिवाळी, छटपूजा असे सण आहेत. तारीख अशी असावी की, सुट्ट्या लागून नसाव्यात, मतदारांनी बूथवर आल्यावर मोबाईल फोन कुठे ठेवायचा याचा विचार करावा, अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत कायदा कठोरपणे लागू करावा, किती मतदान झाले ते कळण्यासाठी ज्या फॉर्मद्वारे अर्ज करायचा तो फॉर्म पोलिंग स्टेशनवर उपलब्ध असावा. बूथ एजंट त्याच भागातील असावा या मागण्या केल्या.
महिला मतदारांची संख्या 22 टक्के वाढली आहे. नवीन महिला मतदारांची संख्या 9 लाख आहे. 9 कोटी 59 लाख मतदार मतदान करतील. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे शहरी व ग्रामीण मतदारांच्या संख्येत फारसा फरक नाही. 1 लाख 86 हजार मतदान केंद्र असतील. 350 मतदान केंद्र नवतरुण अधिकारी हाताळतील.
महाराष्ट्रातील काही शहरात संपूर्ण देशात मतदान होते त्यापेक्षा कमी होते. कुलाबा 40 टक्के, कल्याण 41 टक्के, कुर्ला 44 टक्के, पुणे कॅन्टोन्मेंट मुंबादेवी या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी कमी झाली होती. तिथे मतदान अधिक करावे, असे आवाहन आम्ही करतो. केवायसी अ‍ॅपवर उमेदवारांची सर्व माहिती मिळेल. सी व्हीजिलवरून गैरप्रकारांचे फोटो पाठवले तर त्यावर
कारवाई केली जाईल.

- 17 सी फॉर्मची कॉपी ज्यामुळे किती मतदान झाले ते कळते. ही कॉपी मतदान संपताच पोलिंग एजंटला दिली जाईल, असे आयोगाने विशेष नमूद केले. 
- मैदानाचे आरक्षण ऑनलाईन होईल आणि मैदान देताना प्रथम आलेल्यांला प्राधान्य हा नियम पाळला जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. 
- ज्या सरकारी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पदावर 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल त्यांची त्वरित बदली झाली पाहिजे आणि त्याचा दोन दिवसांत अहवाल द्यावा हे आम्ही स्पष्ट केले आहे.
- केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री, पक्षांचे प्रमुख या सर्वांची हेलिकॉप्टर तपासली जाऊ शकतात.
- निवडणूक जाहीर झाल्यावर सर्व सरकारी अधिकारी आमच्या अधिकाराखाली येतात. मुदतवाढ दिलेले अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित राहू शकत नाहीत. (यामुळे रश्मी शुक्‍ला यांच्या अधिकारांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील)
- राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचा प्रश्‍न हा न्यायालयात असल्याने आयोग त्यावर टिप्पणी करू शकत नाही.