नवी दिल्ली- भारतामध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येणार नाही या आपल्या २०२३ मधील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला आहे. तसेच या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका देखील फेटाळून लावल्या.
१७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, समलैंगिक विवाहाला मान्यता न्यायलयाला देता येणार नाही.कारण हा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे.न्यायपालिका कायदा बनवू शकत नाही. दरम्यान समलिंगी जोडप्यांना सामाजिक आणि कायदेशीर हक्क प्रदान करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता.त्यानंतर काल सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी आढळत नाही आणि निकालात व्यक्त केलेले विचार कायद्याच्या चौकटी राहून दिलेले आहेत.त्यात कोणताही हस्तक्षेप समर्थनीय नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.त्याचप्रमाणे आधीच्या निकालात सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांनी वेगवेगळे मतभेद असलेले निकाल दिले होते. सर्व न्यायाधीशांचे एकमत होते की विवाहाचा कोणताही अपात्र अधिकार नाही आणि समलिंगी जोडपे तो मूलभूत अधिकार म्हणून दावा करू शकत नाहीत.या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते,ते काल फेटाळण्यात आले.
