मुंबई – शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांत फूट पडल्यानंतर आमदार अपात्रता आणि पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबतचा वाद गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयात आहे. बर्‍याच दिवसांपासून त्यावर सुनावणी झालेली नाही. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकरणांची सुनावणी आता पुढील 15 दिवसांत न्यायालयात होणार आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यावर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या प्रकरणांवर सुनावणी होत असल्याने त्याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, 12 जुलै रोजी महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून गेले आहे. या दोन्ही फुटींसंदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले होते. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. तसेच आमदार अपात्र प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधातही ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. या दोन्ही प्रकरणांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झालेली नाही. आता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे नियमित कामकाज होणार असून, पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतच्या याचिकेवर 15 जुलै रोजी, तर आमदार अपात्र प्रकरणावरील याचिकेवर 19 जुलैला सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी आमदार अपात्रतेची शेवटची सुनावणी झाली होती, तेव्हा निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालायाने दिले होते.
शिवसेना शिंदे गटानेदेखील आमदार अपात्र प्रकरणाच्या निकालावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 14 आमदार अपात्र होते, असे शिंदे गटाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. यावरही 19 जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने घड्याळ चिन्ह आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षाचे नाव अजित पवार गटाला दिले होते. त्यानंतर शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरदेखील 16 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीवेळी शरद पवार यांच्या वतीने अजित पवार हे प्रचारात शरद पवार यांचा फोटो वापरत असल्याचा दावा केला होता. त्यावर कोर्टाने कडक ताशेरे ओढत अजित पवार यांना हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, अशी जाहिरात वृत्तपत्रात देण्याचे आदेश दिले होते.
या सुनावण्या होण्याआधी 12 जुलै रोजी विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत असून, त्यासाठी 12 उमेदवार रिंगणात असल्याने रंगत वाढली आहे. महाविकास आघाडीने दोन जागा जिंकून येण्याइतके संख्याबळ असूनही तीन उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत घोडेबाजार होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पालिका निवडणुकींची सुनावणी 12 जुलैला
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्याने या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर पालिका, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मागच्या जवळपास एक वर्षापासून या प्रकरणी सुनावणी झालेली नव्हती. या निवडणुका तातडीने घेणे गरजेचे असतानाही या संदर्भात सध्या कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एवढ्या प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिल्या आहेत.
या प्रकरणावेळी मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यासंदर्भात आता 12 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. याची तयारी निवडणूक आयोगाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्यास विधानसभा निवडणुकीसोबत किंवा नंतर या निवडणुका होऊ शकतात, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.