बीड- बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील सर्वच आरोपींवर मोक्का (महाराष्ट्र कन्ट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राईम ॲक्ट)अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, या प्रकरणातील प्रमुख संशयित आणि खंडणी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याला मोक्का लावण्यात आलेला नाही. त्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरले आहे.
संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 रोजी निर्घृण हत्या झाली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, जयराम चाटे, सिद्धार्थ सोनवणे, प्रतिक घुले, सुधीर सांगळे, महेश केदार, कृष्णा आंधळे या 8 जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यापैकी 7 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. तर कृष्णा आंधळे अजूनही फरार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी या प्रकरणी आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना गरज भासली तर या प्रकरणात मोक्का लावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणात मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. याची माहिती लवकरच कोर्टाला दिली जाणार आहे.
तर धनंजय मुंडे यांचे विश्वासू वाल्मिक कराडवर आवादा पवनचक्की कंपनीकडून 2 कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्यावर सध्या मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्यात आली नाही. या खंडणी प्रकरणाचा संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे त्याच्यावरही मोक्का लावण्याची मागणी होत आहे.
आरोपींना मोका लावल्यावर प्रतिक्रिया देताना संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय म्हणाले की, सर्व आरोपींवर मोक्का लावला आहे. परंतु खंडणी ते खून प्रकरण हे मोठे कट कारस्थान आहे. ही संघटित गुन्हेगारी आहे. सर्व आरोपींना 302 कलम लावले पाहिजे. त्यांना फाशी दिली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.
भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी आरोपींच्या ‘आका’वरही मोक्काची कारवाई करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, आज आरोपींना मोका लावला आहे. एकाला बाजूला ठेवले आहे. त्याच्यावरही मोक्का लावण्यात आला पाहिजे. आका सध्या आपला या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा करत असेल, पण तोच मुख्य आहे. वरच्या आकानेही 19 ऑक्टोबरला आपल्या सरकारी सातपुडा बंगल्यावर बैठक घेतली होती. ही बैठक घेणारा मंत्री या प्रकरणात आरोपी कसा नाही, हे मला पोलिसांनी समजावून सांगावे. मंत्री धनंजय मुंडे यांचे ड्रग प्रकरणातील आरोपींसोबत फोटो आहेत. त्यामुळे अजित पवारांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदावरून दूर करायला हवे.
संदीप क्षीरसागर म्हणाले की, वाल्मिक कराड हाच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा प्रमुख सूत्रधार आहे. त्यामुळे त्याच्यावरही मोक्का लावण्यात यावा. तर खासदार बजरंग सोनावणे म्हणाले की, आम्ही पहिल्या दिवसापासून हा विषय लावून धरला आहे. या मास्टरमाईंडला फाशी झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यांचा गुन्हा मोक्काअंतर्गत येत नाही का?
मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले की, आज सर्व आरोपींवर मोक्का लागल्याची माहिती मिळाली आहे. पण खंडणीतील आरोपीवर मोक्का लागला नसेल तर तो मोक्का आम्हाला मान्य नाही. जेवढे आरोपी आहेत, तेवढ्या सगळ्यांवर मोक्का लावा. कारण त्यांच्यावर खंडणी व खुनाचे आरोपी एकच आहेत. ते वेगळे नाहीत. या सर्वांना 302 मध्ये घेतले पाहिजे, ही माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. या प्रकरणातील एकही आरोपी सुटला, तर आम्ही त्याच क्षणी हे राज्य बंद पाडू.
दरम्यान, सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुलेवर दहा वर्षांत दहा गुन्ह्यांची नोंद आहे. केज पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर एकूण आठ गुन्हे असून, मारहाणीचे चार, चोरीचा एक, अपहरणाचा एक तर खंडणीचा एक गुन्हा आहे. अंबाजोगाई शहरात फूस लावून पळवण्याचा गुन्हा नोंद आहे. धारूर पोलीस ठाण्यात घुलेवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. महेश केदार याच्यावर धारूर पोलीस ठाण्यात पाच गुन्हे असून, त्यात मारामारी, चोरी, दुखापत करणे आणि खुनाचा प्रयत्न करणे या गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. 21 वर्षांच्या जयराम माणिक चाटेवर 2022 ते 24 या दोन वर्षांत तीन गुन्हे दाखल आहेत. धारूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एक गुन्हा, केज पोलीस ठाण्यात दुखापती केल्याचा एक गुन्हा
दाखल आहे.
मोक्का लावल्याने
काय होणार?
संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे हा मोक्का कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. गुन्हेगारांच्या टोळीविरोधात किंवा टोळीच्या प्रमुखाविरोधात एकापेक्षा अधिक आरोपपत्र किंवा गुन्हे दाखल असतील तर अशा प्रकरणात मोक्का लावला जातो. या टोळ्यांनी आपल्या गुन्ह्यांमधून आर्थिक लाभ घेतला आहे का, याचादेखील या कायद्यान्वये तपास केला जातो. खंडणी, हप्तावसुली, खंडणीसाठी अपहरण, खून अशा गुन्ह्यांसाठी मोक्का लावला जातो.
मोक्का लावण्यात आल्यास त्याचा तपास शहरी भागात अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करतो. मोक्का लागल्यास पोलिसांना 180 दिवसांपर्यंत आरोपपत्र दाखल करता येते. मोक्का लागल्यानंतर 6 महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. विशेषतः गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. मोक्काअंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास किमान 5 वर्षांची शिक्षा व 5 लाखांचा दंड होऊ शकतो. जास्तीत जास्त शिक्षा ही गुन्ह्याच्या स्वरुपावरून ठरते. या प्रकरणी आरोपींना जन्मठेप किंवा फाशीही होऊ शकते.