मुंबई- यंदाच्या वर्षात नवीन फ्लॅट, जमीन किंवा दुकान खरेदी करायचे असेल तर घाई करावी लागणार आहे. कारण, राज्यात लवकरच खरेदी-विक्रीचे भाव वाढणार आहेत. राज्य सरकारने येत्या १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाच्या संकटानंतर प्रथमच रेडीरेकनरच्या दरात सुधारणा होणार असून, त्यातून मिळणार्‍या मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने राज्याच्या तिजोरीत ७५ हजार कोटींचा महसूल जमा होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
कोरोनामुळे २०२० नंतर राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात अद्याप वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीचा व्यवहार करणार्‍या महसूल विभागाला राज्याच्या महसूलवाढीसाठी कोणती उपाययोजना केली आहे, अशी विचारणा वित्त विभागाने केली होती. त्यावेळी महसूल विभागाने वित्त विभागाला सादर केलेल्या सादरीकरणावेळी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. रेडीरेकनरचे दर गेल्या वर्षभरातील मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या आधारे ठरवले जातात. त्या भागातील बदल आणि पायाभूत सुविधांचा विकास, एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचा तेथील परिसरावर कितपत प्रभाव पडला आहे, आदी बाबी विचारात घेतल्या जातात. शिवाय, रेडीरेकनरचे दर ठरविल्यानंतर त्याच्या दरापेक्षा कमी किमतीत मालमत्तांची नोंदणी करता येत नाही. यंदा ही वाढ सरसकट १० टक्के होणार आहे. दरवेळेनुसार १ एप्रिलपासून सुधारित दर लागू होणार असल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली.