लखनौ – उत्तर प्रदेशातील संभल येथे गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात शाही जामा मशिदीचे पुरातत्त्व खात्याकडून सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर हिंसाचार उसळला होता. तेव्हापासून संभलवरून उत्तर प्रदेशात वातावरण तापलेले असताना इथे 46 वर्षांपूर्वी 1978 साली झालेल्या दंगलीची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत. त्यावेळी हिंदुंना इथून पळवून लावले. त्या घटनेची फाईल उघडून साक्षीदारांचा शोध घेतला जाणार आहे.
पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणी सात दिवसांत आपला अहवाल द्यावा, असे निर्देशही योगी सरकारने दिले आहे. याला समाजवादी पार्टीने विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारावर वातावरण बिघडवले जात आहे. इतक्या वर्षांनी ही चौकशी कशासाठी, असा त्यांचा सवाल आहे.
संभल येथील 500 वर्षे जुनी मशीद हे मूळचे हिंदूंचे मंदिर आहे, असा वाद न्यायालयात सुरू आहे. या वादात न्यायालयाच्या आदेशानंतर 24 नोव्हेंबर 2024 रोजी पुरातत्त्व खात्याकडून या मशिदीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. त्यानंतर इथे दंगल उसळून झालेल्या हिंसाचारात 5 जण ठार झाले होते. तर अनेक पोलीस जखमी झाले होते. तेव्हापासून संभलमध्ये संचारबंदी आहे. हा हिंसाचार झाल्यानंतर या परिसराच्या प्रशासनाने केलेल्या पाहणीत मुस्लीमबहुल भागातील एक शिवमंदिर बंद अवस्थेत आढळले होते. हे श्री कार्तिक महादेव मंदिर तब्बल 46 वर्षे बंद होते. त्याची साफसफाई करून 13 डिसेंबर 2024 रोजी ते पुन्हा उघडण्यात आले. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात हे मंदिर 46 वर्षे बंद का होते, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी 1978 मध्ये इथे झालेल्या दंगलीपासून हे मंदिर बंद असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर विधान परिषद आमदार श्रीचंद शर्मा यांनी उत्तर प्रदेश पोलीस अधीक्षकांना पत्र देऊन त्या दंगलीची चौकशीची मागणी केली होती. विधिमंडळात हा मुद्दा तापल्यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संभलमध्ये 46 वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलीची फाईल पुन्हा उघडण्यात येईल, असे वक्तव्य केले होते. त्यानुसार आता सरकारने 46 वर्षांपूर्वी 1978 मध्ये झालेल्या दंगलीचा पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासाठी उत्तर प्रदेशातील यंत्रणा कामाला लागल्या. राज्याच्या गृहविभागाने संभलचे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैसिया आणि पोलीस अधीक्षक के. के. बिष्णोई यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. मुरादाबादचे आयुक्त अंजनेय सिंह यांनी संभलच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना या दंगलीशी संबंधित नोंदी गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन संयुक्तपणे करणार आहे.
29 मार्च 1978 रोजी झालेल्या संभलमध्ये दंगलीत 184 हिंदूंना जिवंत जाळल्यामुळे मृत्यू झाला होता. या दंगलीचा तपास योग्य पद्धतीने झाला नाही. या दंगलीत 169 गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, 46 वर्षे उलटल्यानंतरही 184 मृतांना न्याय मिळालेला नाही, असे योगी सरकारचे म्हणणे आहे. या दंगलीच्या तपासात हिंदूंशी भेदभाव झाल्याचाही आरोप योगी सरकारने केला आहे. 1976 साली संभलमध्ये एका इमामची हत्या झाली. यामुळे वातावरण तापले. 1977 साली निवडणूक झाली. या निवडणुकीत या भागातील मुस्लीम लीगचा उमेदवार मन्झर शफी हा पराभूत झाला. निकाल लागल्यानंतर त्याने निषेध म्हणून बंद पुकारला. या बंदवेळी एका हिंदूने दुकान बंद ठेवण्यास नकार दिला. त्यामुळे वाद झाला. त्यानंतर मन्झर शफी त्याच्या घरी मृत आढळला आणि मग दंगल सुरू झाली. यात हिंदू मारले गेले. हजारो हिंदू घर सोडून पळून गेले. यामुळे येथील हिंदूंची संख्या कमी झाली. या दंगलीची आता चौकशी होणार आहे. या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर भाजपा आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये वाक्युद्ध सुरू झाले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते अमिक जम्मी म्हणाले की, 1978 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री राम नरेश यादव होते. त्यावेळी त्यांना जनसंघाचा पाठिंबा होता. वरुण कल्याण मंत्री होते. त्यावेळी हिंदूंवर अत्याचार झाले असतील तर जनसंघातील भाजपा नेते गप्प का होते? 1978 नंतर तुमचे सरकार सहाव्यांदा सत्तेत आले आहे. त्या कालावधीत चौकशी करण्यासाठी तुम्हाला आजपर्यंत कोणी थांबवले होते का? तर समाजवादी पक्षाचे आणखी एक प्रवक्ते फाखरुल चंद म्हणाले की, संभलची घटना घडली तेव्हापासून भाजपा मंदिर-मशीद राजकारणाच्या माध्यमातून हिंदू-मुस्लीम असा वाद निर्माण करण्याचा अजेंडा भाजपा राबवत आहे. त्यामुळेच त्यांनी 46 वर्षांपूर्वीची फाईल उघडली आहे. आजच्या घडीला राज्यातील 25 -30 वयोगटातील पिढीला रोजगार पाहिजे. या मुद्यापासून दूर जाण्यासाठीच भाजपाने 1978 च्या दंगलीचा मुद्दा पुढे आणला आहे. त्यावेळी आजची पिढी जन्मालादेखील आली नव्हती. भाजपाला वर्तमानापेक्षा इतिहासात अधिक रस आहे.
याला प्रत्युत्तर देताना भाजपाचे राकेश त्रिपाठी म्हणाले की, संभलमध्ये बरेच काही दडलेले आहे. त्याठिकाणी उत्खननात अनेक तथ्य समोर आली आहेत. इतिहासाची अनेक पाने उलगडली जात असून, त्यामध्ये अत्याचाराच्या कथा आहेत. निरपराध लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत. या प्रकरणांची चौकशी होणे बाकी आहे. दोषींना शिक्षा व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी आवाज उठवला आहे.