नवी दिल्ली – मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा अध्यादेश आज नवी दिल्लीत जारी करण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी केली होती. ही घोषणा झाली असली तरी त्याबाबतचा अध्यादेश निघाला नव्हता. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आज राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नवी दिल्लीत हा अध्यादेश प्राप्त झाल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी हा अध्यादेश उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी प्रसार माध्यमाशी बोलतांना उदय सामंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल आभार मानतो. या संदर्भातील घोषणा गेल्या वर्षी करण्यात आली होती. त्यानंतर काही कारणाने त्याचा अध्यादेश निघाला नव्हता. त्यावर विरोधी पक्षाच्या काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने हा विषय मांडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला तातडीने दिल्लीला पाठवले. त्यानुसार मी दिल्लीला आलो व आज सकाळीच सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांची भेट घेतली. त्यानंतर एका तासात हा अध्यादेश मला प्राप्त झाला आहे. यावरुन केंद्र सरकार किती गतिमान पद्धतीने काम करत आहे ते दिसते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे आता त्यासाठीचा एक वेगळा मोठा निधी प्राप्त होणार आहे. त्याचा एक सविस्तर प्रस्ताव आम्ही तयार करुन लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत. पुण्यात होणार्‍या विश्व मराठी संमेलनाला केंद्राचे सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत उपस्थित राहणार असून त्यावेळी त्यांचे जाहीर आभार मानण्यात येणार आहेत.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी ज्या ज्या साहित्यिकांनी प्रस्ताव पाठवले, त्यासाठी पाठपुरावा केला त्या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. समितीचे प्रमुख रंगनाथ पाठारे, पाठपुरावा करणारे ज्ञानेश्वर मुळे यांच्यासह सर्वांचे मी आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचेही मी आभार मानतो.
देशातील कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी निकष असतात. ही भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी लागते. त्या भाषेत समृद्ध ग्रंथ व साहित्य परंपरा असावी. हे साहित्य मूळ भाषेत लिहिलेले असावे, भाषेचा प्रवास अखंडित असावा , त्याचप्रमाणे प्राचीन व वर्तमान भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे अशा अटी आहेत.
अमळनेर इथे झालेल्या 97 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीचा ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली. प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांचा समावेश होता. या समितीने 31 मे 2013 रोजी केंद्र सरकारकडे आपला अंतिम अहवाल सुपूर्द केला. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अक्ष्यक्षतेखाली एक पाठपुरावा समितीही तयार करण्यात आली होती. तब्बल दहा वर्षानंतर गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकींच्या आधी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा केली.