लंडन – महाराष्ट्रात सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून मोठा गदारोळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महिलांना खूश करण्यासाठी वाजतगाजत जाहीर केलेली ही योजना राबविण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, असा सवाल राज्याच्या वित्त विभागानेच केल्याने विरोधक सरकारच्या या योजनेवर टीका करीत आहेत. सरकारी तिजोरीचा विचार न करता अशा लोकप्रिय योजना जाहीर केल्याने काय घडते याची प्रचिती सध्या जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्रिटनलाही येत आहे. ब्रिटनमध्ये नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या नव्या मजूर सरकारने काल जाहीरपणे सांगितले की, मागील सरकारने आर्थिक क्षमता नसताना लोकप्रिय योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्यामुळे ब्रिटनच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे.
ब्रिटनमध्ये कीर स्टार्मर यांच्या डाव्या विचारसरणीच्या मजूर सरकारने तब्बल चौदा वर्षांनंतर हुजूर पक्षाकडून सत्ता खेचून आणली. स्टार्मर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून मागील सरकारच्या आर्थिक निर्णयांची विभागनिहाय झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच अर्थमंत्री रेचल रिव्हज आर्थिक स्थितीचे सविस्तर चित्र जनतेसमोर आणून विरोधकांचे वस्त्रहरण करणार आहेत. मजूर पक्षाच्या सरकारने लोकप्रिय घोषणांवर केलेल्या उधळपट्टीमुळे 20 अब्ज पौंडची तूट झाल्याचा रिव्हज यांचा आरोप आहे.
पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही अर्थव्यवस्थेचा जो आढावा सादर करणार आहोत त्यावरून निधी नसताना लोकप्रिय योजना राबवल्याने देशाची अर्थव्यवस्था आणि सरकारी तिजोरीची वाताहात कशी होते हे लक्षात येईल. ज्या योजना जाहीर केल्या त्या योजनांसाठी निधी कुठून येईल याचा विचार न करता मागील सरकारने त्या कशा राबवल्या हेही लोकांना कळेल.
महाराष्ट्रात शिंदे सरकारने आणलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ राज्याला कंगाल करणारी योजना आहे.आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून ही लोकप्रिय योजना सरकारने आणली आहे. ती राबविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. निवडणूक झाली की योजना गुंडाळण्यात येईल, अशाप्रकारचे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये सरकार देणार आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी स्वयंपाकाच्या गॅसचे तीन सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत. या योजनेवर तब्बल 46 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, राज्यावर सध्या 8 लाख कोटींचे महाकाय कर्ज असताना या योजना जाहीर केल्या आहेत.
एवढ्या अवाढव्य खर्चाची तरतूद सरकार कुठून आणि कशी करणार, असा विरोधकांचा सवाल आहे. अर्थमंत्री अजित पवार मात्र या योजनेसाठी आवश्यक तरतूद केली आहे, असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे

गरीब कुटुंबातील महिलांचा विकास होईल, त्या स्वयंपूर्ण आणि सशक्त होतील आणि राज्याच्या विकासाला हातभार लावतील, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु या योजनांवरील उधळपट्टी केल्याने राज्य आर्थिक अडचणीत सापडू शकते, याचा निवडणुकीकडे डोळे लावून बसलेल्या राज्यकर्त्यांना विसर पडला आहे, असा आरोप होत असून, ब्रिटनसारख्या देशातही अशाच योजना जाहीर केल्याने देश कंगाल झाला आहे, हे प्रत्यक्ष उदाहरण जगापुढे आले आहे.