नवी दिल्ली – वैद्याकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘नीट-यूजी’ २०२४ ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ ने मात्र या मागणीला विरोध केला आहे. ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तर्कशुद्ध नसेल, त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांना धक्का बसेल असे केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तर, ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’नेही (एनटीए) असा निर्णय व्यापक जनहिताविरोधात असेल असे म्हटले आहे.
यंदाची ‘नीट-यूजी’ परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी, तसेच परीक्षेमधील अनियमिततेचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर काल शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’कडून स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून उत्तरे दिली. नीट-यूजी २०२४ परीक्षा पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे गंभीर नुकसान होईल आणि प्रश्नपत्रिका मोठ्या प्रमाणात फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना असा निर्णय घेणे अतार्किक असेल असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही परीक्षा देशव्यापी पातळीवर घेण्यात आली होती आणि त्याचा निकालही आधीच जाहीर झाला आहे याकडे केंद्र सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.तसेच अनियमिततांच्या आरोपांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे
