वॉशिंग्टन – तिबेट प्रश्न आपापसात चर्चा करुन शांततामय मार्गाने सोडवावा यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अमेरिकेतील कायद्यावर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी हस्ताक्षर केल्यामुळे चीनने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. चीनने म्हटले आहे की हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न असून त्यामध्ये अमेरिकेने हस्तक्षेप करु नये.१९५० सालापासून अमेरिकेने सतत तिबेटची बाजू घेतली आहे. तिबेट हा चीनने गिळंकृत केलेला भाग आहे असेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. यावर्षी १२ जूनला अमेरिकेन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तिबेट प्रश्न सोडवावा या आशयाचे विधेयक पारित करण्यात आले. त्यानंतर चीनने या विधेयकावर राष्ट्राध्यक्षांनी हस्ताक्षर करु नये असे आवाहन केले होते. त्याला न जुमानता अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. त्या आधी अमेरिकच्या माजी सभापती नेन्सी पेलोसी यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेन खासदारांच्या शिष्टमंडळाने १८ जूनला धर्मशाला इथे दलाई लामांची भेट घेतली होती. चीनने तिबेटच्या इतिहासाचा व संस्कृतीचा स्विकार केला पाहिजे तसेच तिबेट बरोबर चर्चा करुन त्यांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात चर्चा केली पाहिजे. तिबेटच्या विकासाची जबाबदारी त्यांच्याकडे असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत तिबेटच्या भूभागाचीही निश्चिती झाली पाहिजे असेही म्हटले पाहिजे.चीनने अमेरिकेच्या या कायद्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या अशा प्रकारच्या भूमिकेमुळे तिबेटची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांकडे चुकीचा संदेश जाऊ शकतो असेही चीनने म्हटले आहे. दरम्यान हा कायदा करताना अमेरिकेने तिबेट आणि भारताच्या सीमेवरील चीनच्या अतीक्रमणाने मानव हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचेही म्हटले आहे.