आता भाषेच्या वादावरून
द्रमुक – केंद्र संघर्ष वाढला
चेन्नई- नवीन शिक्षण धोरण आणि त्रिभाषा धोरणाबाबत तामिळनाडू आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. त्यातच आता तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ₹ चे चिन्ह तमिळ भाषेत बदलले आहे. द्रमुक सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ‘₹’ चिन्हाऐवजी ‘ரூ’ चिन्ह वापरले आहे. हे तमिळ लिपीतील ‘रु’ अक्षर आहे.
राज्य सरकारच्या प्रचार साहित्यामध्ये आणि अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये आता भारतीय रुपयाचे प्रतीक न वापरता तमिळ अक्षर वापरण्यात येणार आहे. हे भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत असून एका राज्याने राष्ट्रीय चलन चिन्ह नाकारण्याचा हा पहिला प्रकार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही तर राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो. डीएमके सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना द्रमुक नेते सरवनन अन्नादुराई यांनी म्हटले की, “हा बेकायदेशीर नाही आणि विरोध म्हणून केलेला निर्णयही नाही. आम्ही नेहमीच तामिळ भाषेला प्राधान्य दिले आहे, म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडूची शिक्षण व्यवस्था उत्तम आहे आणि तिथले विद्यार्थी उत्तरेकडे नाही, तर थेट अमेरिका आणि युकेमध्ये स्थलांतर करत आहेत. भाजपला हे पचवता येत नाही.” त्यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “भाजप सरकार हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा आमच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेचा मुद्दा आहे.”
दुसरीकडे तमिळनाडूतील भाजप नेत्या तमिळसाई सुंदरराजन यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांनी हा निर्णय “राजकीय नाटक” असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकार केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी असे निर्णय घेत आहे. मला तमिळ शब्दाचा काहीही विरोध नाही, पण जर त्यांना तमिळ शिक्षणावर इतका अभिमान असेल, तर ते आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये का पाठवत नाही?”
