मुंबई-स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शाळेच्या पटांगणावर शाळेच्या गणवेशात तिरंग्याला वंदना देताना विद्यार्थ्यांचा उत्साह वेगळाच असतो. मात्र यंदा हजारो विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित असून त्यांना यंदाचा स्वातंत्र्य दिन गणवेशा विनाच साजरा करावा लागणार आहे. याबाबत निश्चितच विलंब झाल्याची कबुली देत ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीपर्यंत गणवेश शाळांमध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नवाकाळ शी बोलताना केला आहे.राज्यातील जिल्हा परिषदा नगरपालिका आणि महापालिकांच्या शाळांमधील 48 लाख विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शाळांचा नियमित गणवेश शिलाई करून दिला जाणार होता. मात्र, काही लाख विद्यार्थ्यांचे कापड मायक्रो कटिंग करून मआविमला देण्यात आले. शाळेच्या पहिल्या दिवशी केवळ दोन लाख गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्यात आले तर आतापर्यंत काही लाख गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. अद्यापही पुणे ,अहमदनगर, रायगड ,नाशिक ,हिंगोली, नागपूर, सोलापूर, पालघर, जळगाव, लातूर या जिल्ह्यांसह अन्य काही ठिकाणी गणवेश पोहोचलेले नाहीत. दरवर्षी शालेय स्तरावर होणारी गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकार अनेक ठिकाणी स्वस्तात गणवेश शिवून देणाऱ्या बचत गटांच्या शोधात होते तर काही ठिकाणी एकाच गटाला अनेक गणवेशांचे काम दिल्याने ही काम रखडले. विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश त्यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा देण्यात येणार होता मात्र स्काऊट गाईडचा गणवेश अद्याप मिळालेलाच नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिना दिवशी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशिवायच स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा लागणार आहे.यासंदर्भात बोलताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हे पहिलंच वर्ष आहे आणि या वेळेला स्काय ब्ल्यू कलरचा युनिफॉर्म राहील असं आम्हाला स्काऊट गाईड यांनी सांगितलं होते. नंतर काही काळाने स्काऊट गाईडने तो स्टील ग्रे तसाच आहे असं कळवलं. त्याच्यामुळे मध्यंतरीच्या काळामध्ये गणवेश तयार करण्यात काही खंड पडला. कारण हे अत्यंत दर्जेदार कपडे आहेत आणि याचं जे परीक्षण असतं हे केंद्र शासनाची जी समिती आहे त्याच्याकडून केलं जातं आणि त्याच्यामुळे हा जो काय विलंब झालेला आहे तो येत्या आठ पंधरा दिवसात भरून निघेल, असे केसरकर यांनी सांगितले.