बंगळुरू- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे ‘मुडा’ भ्रष्टाचार प्रकरणात चांगलेच अडकले आहेत. त्यांच्याविरोधात भाजपाने आघाडी उघडली असून आता राज्यपालांनीही मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अलीकडेच म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण म्हणजेच ‘मुडा’ च्या कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा अभिप्राय मागवला होता.यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये राज्यपालांना कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला देण्यात आला.तसेच बहुमताने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मंत्रिमंडळाने म्हटले होते.मात्र, राज्यपालांनी यानंतर कायदेतज्ज्ञांचे मत घेतले. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे.तक्रारदारांनी मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ते टीजे अब्राहम आणि इतर अनेक तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की, मुडा घोटाळ्यातील बेकायदेशीर वाटपामुळे राज्याचे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.या तक्रारीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि मुडा आयुक्त यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘मुडा’ ही कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे.या एजन्सीचे काम शहरी विकासाला चालना देणे आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे आहे. ही संस्था नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरेही उपलब्ध करून देते.
