बंगळुरु – कर्नाटक सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या पदांवर कन्नडिगांना शभर टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही घोषणा केली होती. परंतु दोन दिवसांतच त्यांनी या घोषणेवरून युटर्न घेत आपली पोस्ट हटवली. कर्नाटकच्या कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने व्यवस्थापन स्तरावर 50 टक्के आणि बिगर व्यवस्थापन स्तरावर 70 टक्के कन्नडिगांना खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यात आवश्यक कौशल्य उपलब्ध नसल्यास आऊटसोर्स करून काम दिले जाऊ शकते. कर्नाटक सरकारने या नव्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक सरकारने कन्नडिगांना ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील नोकर्‍यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो जाहीर होताच वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला माघार घ्यावी लागली. यासंबंधीचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार होते. त्यात ऐनवेळी बदल करण्यात आला.