मुंबई – नोटीस न देता कंत्राट अचानक रद्द केल्याच्या एमएमआरडीएच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सिस्ट्रा या फ्रेंच कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका अखेर या कंपनीने मागे घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
मुंबई मेट्रोच्या सल्लागार सेवेसाठी नेमलेल्या सिस्ट्रा या फ्रेंच कंपनीने एमएमआरडीएवर गंभीर आरोप केले होते. नोटीस न देता या कंपनीचे कंत्राट अचानक रद्द केल्याचा आरोप या कंपनीने आपल्या याचिकेत केला होता. मात्र आता ही याचिकाच कंपनीने मागे घेतली आहे. यावेळी न्यायालयाने त्यास परवानगी देत कंपनीला हे कंत्राट यापुढे द्यायचे की नाही यासाठी नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले. आता चर्चा सुरू असल्याने याचिका प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत याचिका मागे घेतली आहे.