नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या एक देश, एक निवडणूक विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक काल राजधानी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत त्याचा मसुदा व इतर माहितीचा तब्बल १८०० पानांचा दस्तऐवज एका मोठ्या ट्रॉलीबॅगमधून समिती सदस्यांना देण्यात आला . इतकी पाने कधी वाचून होईल हा प्रश्न समिती सदस्यांना पडला आहे .एक देश, एक निवडणूक हा कायदा होणे का आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीला आणि अर्थव्यवस्थेलाही कसा फायदा होणार आहे,हे पटवून देण्यासाठी केंद्रीय विधि आणि न्याय विभागाने हा दस्तऐवज तयार केला आहे.संयुक्त समितीची ही पहिलीच बैठक विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वादळी ठरली. एक देश, एक निवडणूक या योजनेमुळे निवडणूक खर्चात नेमकी किती कमी होणार आहे, एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी किती इव्हिएम यंत्रे लागतील याचा हिशेब करण्यात आला आहे का, तेवढी यंत्रे एकाच वेळी देशभरात उपलब्ध करून देणे शक्य होईल का,अशा प्रश्नांची सरबत्ती विरोधकांनी आणि विशेषतः काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी केली.