मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल बोलावलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीला विरोधी पक्षांनी दांडी मारल्याचा मुद्दा आज विधिमंडळात चांगलाच गाजला. हा मुद्दा सत्ताधार्‍यांनी उचलून धरला. आधी बैठकीला येण्याची तयारी दाखवणार्‍या विरोधी पक्ष नेत्यांनी ऐन वेळी कुणाच्या आदेशावरून या बैठकीला दांडी मारली, असा प्रश्न विचारून त्यांनी विरोधकांना अडचणीत पकडले. यावरून विधानसभा आणि विधान परिषदेत जोरदार गरादोळ होऊन दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. या गोंधळात मराठा आरक्षणाचे गांभीर्य पुन्हा एकदा हरवले आणि आरक्षणाच्या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांना केवळ राजकारण करायचे आहे, हे सिद्ध झाले.
सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांनी आज मराठा आरक्षण प्रकरणी विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे दणाणून सोडली. मराठा आरक्षणासाठी मंगळवारी सरकारने बोलावलेल्या बैठकीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी बहिष्कार टाकला. त्यातून त्यांना केवळ राजकारण करायचे आहे, असा आरोप भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी केला. याबद्दल सत्तारूढ सदस्यांनी विरोधकांचा निषेध केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कुणाच्या आदेशावरून या बैठकीला दांडी मारली, असा कळीचा प्रश्न सत्ताधार्‍यांनी उपस्थित केला. भाजपा आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, दुपारपर्यंत बैठकीला येतो म्हणणारे विरोधी नेते कोणाच्या आदेशावरून बैठकीला आले नाहीत. ऐनवेळी कोणाचा निरोप, फोन, एसएमएस आला? मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला जाऊ नका, असे सांगणारा विरोधी पक्षांचा ’बोलविता धनी’ कोण? खरे चित्र समोर आले पाहिजे. समाज वाट बघत आहे. समाजाची मागणी आणि भूमिका चुकीची नाही. पण समाजाबरोबर एकत्र आहोत, हे सांगण्याची वेळ येते, तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उबाठा सेना वेगळी भूमिका घेतात. त्यामुळे विरोधी पक्षाने नेमकी काय ती भूमिका जाहीर करावी. हा विषय सोडविण्याची भूमिका एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. पण ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडण लावण्याचे काम केले जात आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे. तुम्ही एकत्र बसून निर्णय घ्या, अशी मागणी आंदोलक करीत असताना अचानक त्यानी घूमजाव का केले, याचे उत्तर द्यायला हवे.
त्यानंतर सत्तारूढ सदस्य आक्रमक झाले, जागा सोडून अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत आले. त्यांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केली.सभागृहात गोंधळ सुरू झाला आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आधी 5 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू होताच सत्तारूढ सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. मात्र विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शांत राहण्याची भूमिका घेतली.
डॉ. संजय कुटे म्हणाले की, सरकारने दोन वेळा बैठक घेऊन आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र विरोधी पक्ष सहकार्य करायला तयार नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची भूमिका कायम अशीच राहिली आहे. राज्यातील वातावरण दूषित करण्याचे काम हे लोक करीत आहेत.
या मुद्यावरून सत्तारूढ सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. प्रचंड गदारोळ होताच कामकाज पुन्हा दहा मिनिटे तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी नितेश राणे यांनी केली. त्यावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सत्ताधारी सदस्य आरडाओरड करून त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणू लागले. यावर विरोधी पक्षनेते यांना बोलू दे, असे आवाहन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले. मात्र सत्तारूढ सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गदारोळ चालूच ठेवला. त्यामुळे अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज 45 मिनिटांसाठी पुन्हा तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर शिदे गटाचे आमदार भरत गोगावले, शरद पवार आणि उबाठा गटावर आरोप करत म्हणाले की, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा आरक्षण का दिले नाही. मराठा मोर्चाला मूक मोर्चा म्हणणार्‍या लोकांचा निषेध करतो. भाजपाच्या राम कदम यांनी विरोधी पक्षनेते बोलतात एक आणि वागतात वेगळे असा आरोप केला. सत्तारूढ सदस्य घोषणाबाजी करत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण द्यावे की नाही याबाबत विरोधी पक्ष अध्यक्षांकडे लेखी निवेदन देत नाही तोवर हे सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका डॉ. संजय कुटे यांनी जाहीर केली. याच गदारोळात कामकाज पुन्हा एकदा 20 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. परंतु कामकाज सुरु होताच सत्ताधार्‍यांचा गोंधळ कायम राहिला. या गोंधळातच तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी या गोंधळातच कामकाज पुढे रेटले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्या सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर केल्या. कोणत्याही चर्चेशिवाय या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांसाठीचे विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यात आले.कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपण प्रतिबंध करण्यासाठीचे सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध करणारे विधेयकही मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर सभागृह दिवसभरासाठी तहकुब करत असल्याची घोषणा करण्यात आली.
विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ होत असताना दुसरीकडे विधानपरिषदेतही तेच चित्र दिसले. भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी तरी बैठकीला उपस्थित राहायला हवे होते, असे म्हटले. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक वेलमध्ये जमा झाले आणि त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. उपसभापती नीलम गोर्‍हे त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आमदार शांत होत नसल्याने शेवटी त्यांनी मार्शलना बोलावण्याची घोषणा केली. या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज अखेरीस दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
दरम्यान, महायुतीनेच मराठा-ओबीसी समाजात तेढ निर्माण केले असून आपले पितळ उघडे पडेल म्हणून महायुतीचा थयथयाट सुरु असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
मराठा आणि ओबीसी समाजात महायुतीने तेढ निर्माण केले आहे. आरक्षणाचा प्रश्न या सरकारला सोडवायचा नाही. हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने सभागृहात भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जनतेला आरक्षणाबाबतची माहिती मिळू शकते. परंतु सरकारला जनतेला अंधारात ठेवायचे आहे. म्हणून आरक्षण प्रश्नावर सरकार सभागृहात बोलत नाही. खरे तर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची या सरकारची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे महायुतीने सत्तेतून बाहेर पडावे, अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होण्यास महायुती सरकारच जबाबदार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मराठा आरक्षण प्रश्नावर गुलाल उधळला तो कशासाठी? सरकारचा एक मंत्री ओबीसी आंदोलनात जाऊन जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतो. सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावर एकमत नाही. आरक्षण प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षाचे नेते गेले नाहीत म्हणून आरोप केले जात आहेत, ते चुकीचे आहेत. याआधीही आरक्षणप्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक झालेली आहे. सरकारला फक्त निर्णय घ्यायचा आहे. तो त्यांनी घ्यावा. वडेट्टीवार हे विरोधी पक्षनेते म्हणून जरांगे पाटील व ओबीसी आंदोलकांना भेटले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले त्यात चुकीचे काय? विरोधी पक्ष नेत्याचे कर्तव्य त्यांनी पार पाडले. सरकारमध्ये आरक्षण प्रश्नावर एकमत आहे का त्याचे उत्तर सरकारने द्यावे. स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी सरकार राजकारण करत आहे.