नाशिक- बनावट कागदपत्र सादर करून अल्प उत्पन्न गटातील तीन सदनिका मिळविल्याप्रकरणी अजित पवार गटाचे कृषी मंत्री माणिक कोकाटे यांना नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. ते या विरोधात घाईने सत्र न्यायालयात गेले आणि सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची आमदारकी वाचली. मात्र स्थगिती देताना न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने त्यांची आमदारकी जाईल. तसे झाले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा खर्च होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खर्च टाळण्यासाठी एका दोषीची शिक्षा स्थगित केली या न्यायालयाच्या भूमिकेवर वकील, माजी न्यायाधीश अशा अनेकांनी आता उघडपणे आक्षेप घेतला आहे. निवडून आलेल्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीने खून केला तर त्याला हाच निकष लावणार का, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे.
नाशिक शहरातील उच्चभ्रूंच्या कॅनडा कॉर्नर परिसरात 30 वर्षांपूर्वी कोकाटे यांनी स्वतःसह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका मिळवल्या होत्या. याप्रकरणी तत्कालीन राज्यमंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून कोकाटेंसह चारही जणांवर खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल 20 फेब्रुवारी रोजी लागला. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवून प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.
त्यानंतर कोकाटे यांनी नशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज करून उच्च न्यायालयात अपिल केले असल्याने त्यावर निकाल लागेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती. 5 मार्च रोजी या अर्जावर निकाल देताना सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. मात्र स्थगिती देताना न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले त्यावरून वाद निर्माण झाला. या खटल्यात दोन हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या होत्या. तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे आणि शरद शिंदे यांनी दाखल केलेल्या या हस्तक्षेप याचिकांद्वारे कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्याचा विचार न्यायालयाने केला नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयावर शरद शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या निकालाविरोधात अपिल करण्याचा इशारा दिला.
माजी न्यायाधीश अशोक आव्हाड यांनी निकालावर जळजळीत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की न्यायाधीश हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत आणि समाजसेवकही नाहीत.जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होण्याची चिंता त्यांनी करणे अपेक्षित नाही. त्यांनी न्याय देणे अपेक्षित आहे. त्यांना जर एवढीच काळजी होती तर त्यांनी राज्याचे प्रमुख असलेल्या राज्यपालांकडे हे प्रकरण न्यायला हवे होते.सरकारनेदेखील बघ्याची भूमिका न घेता या निर्णयाला आव्हान दिले पाहिजे. हा निर्णय देताना त्यांचा वादग्रस्त फ्लॅट जप्त करण्यास स्थगिती दिलेली नाही , असे असूनही शासकीय यंत्रणेने अद्याप ते फ्लॅट जप्त केलेले नाहीत. काँग्रेसचे सुनील केदार यांच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेगळा न्याय दिला होता,हेही लक्षात घेतले पाहिजे,असे आव्हाड म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही न्यायालयाच्या निकालावर टीका केली. लोक प्रतिनिधींबाबत जर न्यायालय असा निकष लावणार असेल तर उद्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीने खून केला तर त्यालाही माफी देणार का,असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.