पणजी – गोवा सरकारने राज्यातील शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु या निर्णयाला काही पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वर्ग पूर्वीप्रमाणे जूनपासून सुरु करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पालकांच्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून न्यायालयाने शिक्षण संचालनालय,केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. या याचिकेवर बुधवार १९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी हा निर्णय घेण्यामागील उद्देश आणि परिणामांची माहिती सरकार न्यायालयाला सादर करणार असे, अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासाठी स्थापन केलेल्या समितीने घेतला आहे. उन्हाचा विचार करून एप्रिलमध्ये सकाळी ११.३० पर्यंतच वर्ग चालणार आहेत. मे महिन्यात सुट्टी असेल.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाखाली अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी न्यायालयासमोर मांडल्या जातील, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी सांगितले.एप्रिलमध्ये कडक उष्मा असतो. विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्याला त्रास होईल. सुट्टीत बरेच विद्यार्थी पोहणे, संगीत आदींचे शिक्षण घेत असतात. हे शिक्षण घेणे शक्य होणार नाही. विद्यार्थ्यांना विश्रांतीही मिळणार नाही. त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे मुद्दे पालकांनी याचिकेत मांडले आहेत.
