विजयवाडा- आंध्र प्रदेशातील आशा सेविकांना ग्रॅच्युईटी देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी निवडणूक प्रचारात याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. आशा सेविकांना ग्रॅच्युईटी देणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. येथील आशा वर्कर्सना देशात सर्वाधिक 10 हजार रुपये प्रतिमहा इतके वेतनही मिळत असते. महाराष्ट्रातील आशा सेविकांना महिन्याला 13 हजार रुपये वेतन मिळत असते.
आंध्र प्रदेशातील आशा सेविकांना केंद्र व राज्य सरकारचे एकत्रितपणे सर्वाधिक वेतन दिले जाते. महाकुंभाच्या आर्थिक हजारो कोटींच्या आर्थिक व्यवहारांनी प्रकाशात आलेल्या उत्तर प्रदेशात त्यांना केवळ महिन्याला 750 रुपये देण्यात येतात. बंगाल व दिल्लीत 3 हजार रुपये, केरळ मध्ये 5 हजार तर तेलंगणात 7500 रुपये वेतन देण्यात येते. ज्या आशा सेविका आपल्या सेवेची 30 वर्षे पूर्ण करतील त्यांना दीड लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधी देण्यात येणार आहे. आशा सेविकांना 180 दिवसांची बाळंतपणाची रजाही देण्यात येणार असून त्यामुळे पात्र आशा सेविकांना त्यांच्या रजाकाळात 60,000 रुपये मिळणार आहेत. नायडू सरकारने त्यांना निवृत्तीनंतरचे काही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागा बरोबरच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आशा सेविकांना सामाजिक सुरक्षा योजना, नर्स किंवा मिडवाईफ पदांच्या नियुक्तीत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आशा सेविकांचा आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठी विविध सवलतीही देण्यात येणार आहेत.