मुंबई- पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोत्रात करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी आणल्यानंतर उपनगरातील 25 ते 30 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माघी गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जन अद्याप झालेले नाही. मुंबई महापालिकेने या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची खोली वाढवली आहे. तरीही मंडळांनी कृत्रिम तलावात विसर्जन न करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. आम्ही समुद्रातच विसर्जन करणार अशी त्यांची भूमिका कायम आहे. यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. मात्र पालक मंत्री आशिष शेलार याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी गणेशमूर्ती विक्रीवर आणि विसर्जनावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. मात्र तोपर्यंत मूर्ती तयार झाल्या होत्या. 1 मार्च रोजी माघी गणेशोत्सव सुरूही झाला. त्यामुळे न्यायालयाचा नंतर आलेला निकाल लागू होत नाही, असा युक्तिवाद काहींनी केला. दीड दिवसांच्या व पाच दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन दक्षिण मुंबईत समुद्रात झाले. त्यानंतर 7 फेब्रुवारीला सातव्या दिवशीच्या विसर्जनाला दक्षिण मुंबईत परवानगी दिली. मात्र उपनगरात समुद्रात मूर्ती विसर्जन करण्यास पालिका प्रशासनाने मंडळांना परवानगी दिली नाही. त्यामुळे उपनगरातील बहुतांशी मंडळांच्या गणेशमूर्ती मंडपात परत पाठवाव्या लागल्या. मंडपांमध्ये या मूर्ती झाकून ठेवल्या आहेत. या घटनेचे तीव्र पडसाद पीओपीच्या मूर्तीकारांमध्ये व गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उमटले. याबाबत अनेकांनी पालिकेवर टीका केली. त्यानंतर उंच मूर्तींचे विसर्जन सुलभ व्हावे यासाठी पालिकेने कृत्रिम तलावांची खोली वाढवली. पालिकेच्या परिमंडळ सात अंतर्गत एकूण चार ठिकाणी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था केली. यात 25 ते 19 फुटांच्या मूर्तीचे विसर्जन होऊ शकते. मात्र उपनगरातील काही गणेशोत्सव मंडळांनी समुद्रातच मूर्तींचे विसर्जन करणार असा आग्रह धरला आहे. मूर्तींची उंची अधिक असल्याने नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर योग्यरीतीने मूर्ती विसर्जन होईल, कृत्रिम तलावांची क्षमता पुरेशी नाही. या तलावाचे पाणी घाण असते, असे या मंडळांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा आदेश येण्यापूर्वीच मूर्ती तयार होत्या. त्यामुळे हा आदेश लागू होत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. अशातच आता कांदिवलीचा राजा आणि चारकोपचा राजा या दोन मंडळांनीही थेट पुढच्या वर्षी विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काल पत्र पाठवून माघी गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाबाबत मागणी केली आहे. या पत्रात लिहिले आहे की, मुंबईतील तीन सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या उंच गणेशमूर्तींचे विर्सजन अद्याप झालेले नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जलप्रदूषण टाळण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपीने बनवलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विर्सजन करण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने माननीय न्यायालयांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन व्हायला हवे यात दुमत नाहीच. मात्र यावर तोडगा काढून विर्सजनाचा मार्ग मोकळा करणे हे धार्मिक तसेच भावनिकदृष्ट्या हिताचे आहे. उत्सवादरम्यान पीओपी मूर्तीवर सरसकट बंदी आणण्यापूर्वी पीओपी मूर्तीकारांच्या उपजिविकेचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. माघी गणेशोत्सवातील विसर्जनास परवानगी नाकारलेल्या पीओपी मूर्ती संदर्भात शासनाने आगामी भाद्रपद चतुर्थी उत्सवाच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा आणि विर्सजनाचा तिढा सोडवावा. पीओपी मूर्तींवर बंदी आणि 12 मे 2020 च्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आणि आवश्‍यकतेनुसार सुधारणा करण्याबाबत विचार करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी गणेशोत्सवाशी संबंधित सर्व घटकांची बैठक आयोजित करून सर्वसमावेश धोरण करण्यात यावे, अशी उपरोक्त समन्वय समितीच्या वतीने विनंती आहे.