मुंबई- मुंबईची पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे आणि आसपासच्या परिसरातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमधील घरे दुमजली किंवा काही ठिकाणी तीन मजली झाली आहेत. या बहुमजली झोपड्यांचे वरचे मजले अनधिकृत असून, वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, हे राज्य सरकारचे धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने रास्त ठरवले असून, सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.
भाजपाचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास सुधारणा कायदा 2017 मधील कलम 3 ब (फ) ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. कायद्यातील ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वाशी विसंगत आहेत. त्याचबरोबर ती झोपडपट्टीवासियांचा जगण्याचा अधिकार नाकारणारी आहे, असा युक्तिवाद शेट्टी यांनी केला होता. बेकायदा झोपड्या नियमित करण्याच्या राज्य सरकारनेच निश्चित केलेल्या मुदतीनुसार 1 जानेवारी 2011 च्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या दुमजली झोपड्यांचे वरचे मजले कायदेशीर ठरविले जावेत. वरच्या मजल्यांवर राहणाऱ्यांचाही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये समावेश करून त्यांना पक्की घरे द्यावीत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली होती.
या खटल्यात सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. सराफ यांनी सरकारच्या निर्णय समर्थन करताना 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच स्वरुपाच्या अन्य एका याचिकेमध्ये सरकारचा निर्णय रास्त ठरविला होता. बेकायदेशीरपणे उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांना आवर घालून लोकांना पक्की आणि सुरक्षित घरे देण्यासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू केली असून, झोपड्यांच्या वरच्या मजल्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सराफ यांनी सांगितले.
मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा कायद्याला थेट आव्हान देण्यात आल्याचे दिसत नाही. तसेच या योजनेद्वारे सरकार पात्र झोपडीधारकांचे मोफत पुनर्वसन करीत असून, जागा उपलब्ध असल्यास अपात्र झोपडीधारकांना माफक दरात घरे दिली जातात. त्यामुळे या योजनेमध्ये घटनाबाह्य असे काहीही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
गोपाळ शेट्टी हे सन 2004 पासून अपात्र झोपडीवासीयांसाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत. झोपडीवासीयांमध्ये पात्र-अपात्र असा भेदभाव करणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी याचिकेद्वारे मांडली होती. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा कायदा हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तो घटनेच्या विसंगत असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने शेट्टी यांची याचिका फेटाळली.
मग धारावीचे काय?
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सध्या गाजत असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. झोपड्यांचे वरचे मजले बेकायदेशीर ठरविण्याचे जर सरकारचे धोरण असेल. सरकारने तसा कायदा केला असेल तर धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन का केले जाणार आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी) राज्य सरकारने स्पेशल परपज व्हेईकल असा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे डीआरपीला झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही, असे सांगितले जाते. मात्र त्यामुळे भविष्यात आपल्या झोपडपट्टीलाही असा विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांकडून होऊ शकेल.