वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काल दुसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णयांचा धडाका लावला. मागास आणि विकसनशील देशांसह संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा धक्कादायक निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला. यामुळे आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद होणार असल्याने या निर्णयामुळे खळबळ माजली आहे.
अमेरिकेत जन्म होताच परदेशी नागरिकांच्या अपत्याला आपोआप अमेरिकेचे नागरिकत्व बहाल करणारा कायदाही ट्रम्प यांनी त्वरित रद्द केला. त्यामुळे अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या स्थलांतरितांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला असून, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसणार आहे. या दोन कठोर निर्णयांसह ट्रम्प यांनी देशाच्या दक्षिण सीमेवर आणीबाणी लागू केली आहे. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे शिरणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी आणि मेक्सिकोमधून होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक आरोग्य संस्थेच्या माध्यमातून जगभरात पसरणाऱ्या साथीच्या आजारांवर संशोधन आणि आजारांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना, साथीच्या रोगांवर प्रतिबंधात्मक लशींची निर्मिती आणि पुरवठा, साथ पसरल्यास गरीब व विकसनशील देशांना आवश्‍यक औषधे पुरवणे अशा स्वरुपात जागतिक आरोग्य संघटना जगभरातील देशांना वैद्यकीय सुविधा पुरवते. मानवतेच्या दृष्टीने कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांवरही जागतिक आरोग्य संघटना जगभरात मदत पुरवते. जगभरातून कांजण्या या साथीच्या आजाराचे समूळ उच्चाटन करणारी जागतिक आरोग्य संघटना सध्या एड्स आणि पोलिओ यांसारख्या गंभीर आजारांवर मदतकार्य करत आहे. या सर्व कामांसाठी संघटनेला मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासते. अमेरिका हा देश या संघटनेचा सर्वात मोठा देणगीदार राहिला आहे. 2024-25 च्या संघटनेच्या वार्षिक महसुलापैकी सर्वाधिक 662 दशलक्ष डॉलरचा म्हणजेच एकूण देणग्यांपैकी 19 टक्के योगदान अमेरिकेने दिले होते. यावरून जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी अमेरिका हा देश सदस्य असणे हे किती महत्त्वाचा आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे संघटनेचा आधारस्तंभ मानला जाणारा अमेरिका देशच या संघटनेतून बाहेर पडला तर संघटना अडचणीत येणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात जगभरात कोविड -19 महामाराचे थैमान सुरू असताना ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनधार्जिणी असल्याचा आरोप करत संघटनेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांच्या या निर्णयावर तेव्हा डेमॉक्रेटीक पार्टी आणि आरोग्यविषयक कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांनी चौफेर टीका झाली होती. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी होताना झालेल्या करारानुसार संघटनेतून बाहेर पडायचे असल्यास एक वर्ष आधी तशाप्रकारची सूचना देणे आणि संघटनेला देऊ केलेला पूर्ण निधी देऊनच बाहेर पडणे, अशा दोन प्रमुख अटी होत्या. ट्रम्प यांनी संघटनेला दिलेल्या पूर्वसूचनेला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधी सत्तांतर झाले. ट्रम्प यांची जागा घेतलेल्या जो बायडेन यांनी जानेवारी 2021 मध्ये संघटनेतून बाहेर पडण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय फिरवला होता. आता दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे स्विकारताच ट्रम्प यांनी आपला आधीचा निर्णय पुन्हा जाहीर केला आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची दुसरी बाजू म्हणजे कायदे मंडळाच्या मंजुरीशिवाय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा स्पष्ट झालेला नाही. कायदे मंडळावर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीचे वर्चस्व असले तरी कायदे मंडळात डेमॉक्रेटीक पार्टीच्या सदस्यांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. हे सदस्य ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध करण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत भारत आणि अन्य देशातून आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या 22 लाख एवढी आहे. त्यामध्ये साडेसात लाख भारतीय आहेत. काही भारतीयांनी एचवन बी व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश केला आहे. तर काही भारतीयांकडे अमेरिकेत कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठीचे ग्रीन कार्ड आहे.स्थलांतरितांच्या या प्रचंड वाढत्या संख्येमुळे मूळ अमेरिकन आणि प्रतिगामी विचारसरणीच्या अमेरिकन नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. प्रचलित कायद्यानुसार अमेरिकेत जन्मलेले मूल कायदेशीर किंवा बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत शिरलेल्या स्थलांतरिताचे असले तरी त्याला जन्माने नागरिकत्व मिळते. या कायद्याचा अनेकांकडून दुरुपयोग होत होता. परदेशी गर्भवती महिला पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत येऊन तिथे मुलांना जन्म देत. तसे केल्याने त्यांच्या अपत्याला आपोआप अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळत असे. त्यामुळे अमेरिका हा स्थलांतरितांचा स्वर्ग असे म्हटले जात होते. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात वारंवार स्थलांतरितांचा हा मुद्दा उपस्थित करत मूळ अमेरिकन नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी अमेरिका फर्स्ट आणि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) असे नारे दिले होते. आता राष्ट्राध्यक्ष पदाची सुत्रे दुसऱ्यांदा हाती आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकन जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. आपोआप नागरिकत्व मिळणारा कायदा रद्द करण्याचा हा निर्णय ट्रम्प सरसकट सर्व स्थलांतरितांसाठी लागू करणार आहेत किंवा नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र तसे झाल्यास लक्षावधी भारतीयांना अमेरिकेतून गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. मात्र दुसरीकडे ट्रम्प यांना हा निर्णय सहजासहजी लागू करणे शक्य होणार नाही. कारण या निर्णयाला डेमॉक्रेटीक पार्टी कडाडून विरोध करण्याची शक्यता आहे. तसेच या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना एकाच वेळी राजकीय आणि कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.
एकूणच पदभार स्विकारल्यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेताना राष्ट्रप्रेमी आणि रुढीवादी अमेरिकनांना खूश करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेला पुन्हा महान राष्ट्र बनविण्याचा दृढनिश्चय व्यक्त केला. अमेरिकेला देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर भक्कमपणे उभे करण्याची ग्वाही ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी दिली. करप्रणालीमध्ये सुधारणा, देशाच्या सीमा सुरक्षित राखणे, ऊर्जाविषयक धोरणामध्ये सुधारणा आणि लष्कराचे पुनरुज्जीवन करणे अशा महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर ट्रम्प यांनी कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच धाडसी निर्णय घेतले.