नवी दिल्ली – इंधनाची विक्री करताना झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून ३५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शक्यता आहे. आयओसी,बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी कंपन्यांना हे अनुदान मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी मालकीचे इंधन किरकोळ विक्रेते सध्या ८०३ रुपयाला कुटुंबाला देत असतात.यामध्ये १४.२ किलोच्या सिलिंडरमागे तेल कंपन्यांना सुमारे २४० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.या नुकसानासाठी सरकार वेळोवेळी आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी कंपन्यांना भरपाई देते. या तिन्ही कंपन्यांना यापूर्वी २०२१-२२ आणि २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी २८,२४९ कोटींच्या अनुदानाच्या थकबाकीच्या तुलनेत २२ हजार कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे ४०,५०० कोटी रुपयांच्या वसुलीपैकी आयओसी १९,५५० कोटी,एचपीसीएल १०,५७० कोटी आणि बीपीसीएल १०,४०० कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.दरम्यान,९ मार्च २०२४ पासून देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती बदल झालेला नाही.सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी १४.२ किलो सिलिंडरमागे १०० रुपयांनी कपात करण्यात आली होती.या सर्व घडामोडीत होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी हे ३५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारी कंपन्यांना मिळणार आहे.
