नवी दिल्ली – मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वाढता वापर हा जगभर चिंतेचा विषय बनला आहे. याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांनी मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. भारतातही यावर प्रतिबंध घालण्याची तयारी आता केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायदा-2025च्या मसुद्यात 18 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडत असताना पालकांची संमती घेणे अनिवार्य करण्याची तरतूद केली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हा मसुदा तयार केला आहे. तो डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा-2023 च्या विस्तृत कायदेशीर आराखड्याचा भाग आहे. या विधेयकाला ऑगस्ट 2023 मध्ये संसदेने मंजुरी दिली होती. हा मसुदा सरकारने ‘माय गव्ह डॉट इन’ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला असून, मसुद्यावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांच्या सूचना आणि हरकतींवर 18 फेब्रुवारीपासून विचार केला जाणार आहे. यातच पालकांच्या संमतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या तरतुदीनुसार 18 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडत असताना पालकांची संमती घेणे अनिवार्य केले जाणार आहे. मुलाचे अकाउंट सुरू करण्यासाठी आई-वडिलांनी खरेच परवानगी दिली का, हे सोशल मीडिया कंपनीला ( डेटा फिड्युशियरी) निश्चित करावे लागेल. सहमती देणार्‍याची ओळख आणि वयाची खात्री अनिवार्य केली आहे. म्हणजेच जोपर्यंत पालकांची मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत कंपन्या मुलांच्या डेटाचा वापर किंवा साठवू शकणार नाहीत. या कंपन्यांना मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणार्‍या व्यक्तीची ओळख पटवावी लागणार असून त्यासाठी सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकर्सशी जोडले गेलेले डिजिटल ओळखपत्र वापरता येईल. एखाद्या मुलाला ऑनलाइन खाते तयार करायचे असेल. तर कंपन्यांना मुलाच्या डेटावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांना अ‍ॅप, वेबसाइटसारख्या सुरक्षित माध्यमांद्वारे स्वतःची ओळख पटवण्यास सांगावी लागणार आहे.
याचा अर्थ, समजा एखाद्या मुलाने आपली वैयक्तिक माहिती देऊन सोशल मिडिया अकाऊंट उघडण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तर डेटा कंपनी त्याच्या पालकांना अ‍ॅप, वेबसाइट वा इतर माध्यमातून त्याची ओळख पटवून देण्यास सांगेल. त्यानंतर मुलाच्या वयाची खात्री करेल आणि त्यांच्या परवानगीनंतरच सोशल मिडिया अकाऊंट सुरू करेल.
या मसुद्यात नियमांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचीही बाब नमूद आहे. वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा डिलिट करता यावा आणि त्यांचा डेटा का गोळा केला जात आहे, याबाबत कंपन्यांकडून पारदर्शकता दाखविली जावी, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. तसेच डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा आणि डेटा वापराचे स्पष्टीकरण मागण्याचा ग्राहकांना अधिकार असेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.