नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने एलपीजी उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे वाटप कमी केले आहे आणि कमी किमतीचे हे इंधन इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड आणि अदानी-टोटल गॅस लिमिटेड सारख्या शहरातील गॅस किरकोळ विक्रेत्यांकडे वळवले आहे.यासंदर्भात अधिकृत आदेश काढण्यात आला आहे.
सरकारने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये मर्यादित उत्पादन लक्षात घेता मुंबई हाय आणि बंगालच्या उपसागरातील बेसिन फील्डसारख्या जुन्या फील्डमधून येणारा कमी किमतीच्या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा शहरातील गॅस किरकोळ विक्रेत्यांना ४० टक्क्यांनी कमी केला होता. यामुळे शहरातील किरकोळ गॅस विक्रेत्यांनी सीएनजीच्या किमती प्रति किलो २-३ रुपयांनी वाढवल्या आणि त्या अधिक वाढण्याची भीती दाखवली होती.कारण त्यांनी कमी किंमतीत मिळणारा गॅस जास्त दराने पुरवला जात होता.
डिझेलसारख्या पर्यायी इंधनाच्या तुलनेत सीएनजीच्या दरवाढीमुळे ते कमी वापरले जात होते.याचे निराकरण करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ३१ डिसेंबरच्या आदेशात जमिनीखालील आणि समुद्राखालील वायूचे काही वाटप पुन्हा केले.मंत्रालयाने एलपीजी उत्पादनासाठी सरकारी मालकीच्या गेल आणि ओएनजीसीला पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसमध्ये कपात करण्याचे आणि ते खंड शहराच्या गॅस घटकांकडे वळवण्याचे आदेश दिले.एलपीजी उत्पादनासाठी प्रतिदिन एकूण २.५५ दशलक्ष मानक घनमीटर गॅस वापरापैकी १.२७ एमएमएससीएमडी (गेल आणि ओएनजीसीसाठी प्रत्येकी ०.६३७ एमएमएससीएमडी) जानेवारी-मार्च तिमाहीत सीएनजी/पाईप स्वयंपाक गॅस विभागातील वापरासाठी वळवण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे गेल आणि ओएनजीसीला नवीन क्षेत्रांमधून उत्पादित केलेला उच्च-किंमतीचा वायू वापरावा लागेल किंवा गमावलेला खंड बदलण्यासाठी आयात एलएनजी वायूवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
