मुंबई – विधानसभा निवडणुकीची तारीख जवळ येत आहे, तसे राज्यातील वातावरण तापू लागले आहे. आज महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केला की, राज्यात महायुतीला आपला पराभव होत असल्याचे कळल्याने ते मतदार याद्यांमध्ये अफरातफर करत रडीचा डाव खेळत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जिथे मताधिक्क्य मिळाले, तिथल्या मतदार यादीतून मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात येत आहेत. ऑनलाईन फॉर्म- 7 च्या माध्यमातून हे केले जात आहे. या षड्यंत्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सामील आहेत. या पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन याची माहिती देणारे निवेदनही दिले. विशेष म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात शिंदे सेनेचे रवींद्र वायकर यांचा विजय झाल्यावर त्यांच्यावर याच प्रकारे मतांचा घोळ केल्याचा आरोप झाला होता.
शिवालय येथे झालेल्या महाविकास आघाडीच्या या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, अंबादास दानवे, शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. महायुती सरकारवर मतदार याद्यांमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करताना नाना पटोले यांनी एक व्हिडिओही दाखवला. या व्हिडिओत बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील तेलाना गावाच्या सरपंच किरण गाडेकर यांनी मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने नावे कमी केल्याचा आरोप केला आहे. हा व्हिडिओचा दाखला देत नाना पटोले म्हणाले की, गेल्या 10 दिवसांत या मतदारसंघातून 2,600 पेक्षा जास्त फॉर्म-7 भरण्यात आले आहेत. याचा अर्थ इथल्या मतदार यादीतून ही नावे आपोआप कमी होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले. मतदारांनी चांगले मतदान केले आणि लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती विधानसभेला घडू नये, यासाठी राज्यातील मतदार याद्यांतून मतदारांची नावे वगळली जात आहेत. मुख्यत्वे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना ज्या ठिकाणी चांगली मते मिळाली आहेत, त्या मतदारसंघांतून मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात काढण्यात येत आहेत. खोटे ऑनलाईन अर्ज करून मतदार यादीतून नावे कमी करण्याचे काम केले जाईल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. हे आता उघडकीसच आले आहे. ही हेराफेरी लज्जास्पद आहे. हरण्याच्या भीतीने महायुती सरकारने हे पाप केले आहे. यामागे शिंदे आणि फडणवीस आहेत. हिंमत असेल तर समोर येऊन लढा. रडीचा डाव खेळू नका.
नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगावरही हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, विधानसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शक झाली पाहिजे, मतदान वाढले पाहिजे असे निवडणूक आयोग सांगत असतो. पण निवडणूक आयोगाच्या कामातच पारदर्शकता व निष्पक्षपातीपणा दिसत नाही. अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या इशार्‍यावर काम करत आहेत. निवडणूक आयोग मोदी-शहा यांच्या इशार्‍यावर काम करत आहे.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात मविआला जास्त मते पडली, त्या मतदारसंघात साधारणपणे 10 हजारावर मते कमी करण्याचे प्लॅनिंग सुरू आहे. महायुती विधानसभा निवडणूक जिंकू शकत नाही, म्हणून फॉर्म-7 चा गैरवापर केला जात आहे. म्हणून फॉर्म-7 देणे बंद करा. पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घ्या. मतदार ओळखपत्रातही अनेक चुका आहेत. मतदारांनीही आपले नाव मतदार यादीत आहे का याची खात्री करावी. निवडणुका जाहीर झाल्या त्यावेळी सरकारने काढलेले सर्व जीआर व महामंडळाच्या नियुक्त्या रद्द करा, अशी मागणीही आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करणार आहोत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, भारताबाहेरील देशांमध्ये 100 टक्के मतदान होते. पण भारतात 50 आणि 60 टक्के मतदान का होते. तर मतदार यादीत मतदारांचा नावांचा घोळ आहे. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी होते. एकाच घरातील पाच व्यक्तींची नावे वेगवेगळ्या मतदार केंद्रावर आहेत. एकाच घरातील पत्ता, परंतु त्यांचे पाच ठिकाणी वेगवेगळे नाव असल्यामुळे तिकडे त्यांनी जाऊन मतदान करू नये, असाही राज्य निवडणूक आयोगाचा डाव आहे की काय? अशी आम्हाला शंका येते, फॉर्म-7 ऑनलाईन भरण्याची पद्धतच चुकीची आहे. या माध्यमातून प्रत्येक मतदारसंघातून 5 हजार मतदारांची गडबड केली जात आहे. जिवंत असलेले मतदार मृत दाखवले आहेत. निवडणूक ज्या पद्धतीने राबविली जात आहे तेच मुळात संशयास्पद आहे. एका घरातील पाच माणसांची नावे वेगवेगळ्या मतदारसंघात दाखवली आहेत. मतदार यादीची प्रिंट अत्यंत खराब आहे. त्यात अनेक चुका आहेत. डिजिटल इंडिया म्हणता आणि साधी मतदार यादीसुद्धा स्वच्छ व सुबक छापता येत नाही. राज्याचे डीजी बदला, अशी मागणी आम्ही केली. पण राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले की, डीजी बदलण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये डीजी बदलण्यात आले. मग महाराष्ट्राला वेगळा न्याय आणि पश्चिम बंगालला वेगळा न्याय का? ज्याने फोन टॅपिंग केले, हेरगिरी केली तोच माणूस सगळ्या यंत्रणांचा प्रमुख असणार. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक राहायला हवे.
85 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आणि 40 टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असणार्‍यांना घरातच मतदान करू देण्याचा निर्णय योग्य आहे. पण त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. हे मतदान होताना सर्व पक्षाचे बूथ एजंट असल्याशिवाय मतदान घेऊ नये. जागरुकतेने मतदानाचा हक्क बजावावा, कोणाच्याही दबावाखाली मतदान होऊ नये. मुंबईत प्रत्येक मतदारसंघात 4500 ज्येष्ठ मतदार आहेत तर इतर शहरात ते 6 हजारांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे मतदान योग्य पद्धतीने व पारदर्शक झाले पाहिजे, अशी मागणी खासदार अनिल देसाई यांनी केली.

फॉर्म क्रमांक 7 कशासाठी?
फॉर्म-7 हा वेगवेगळ्या कारणांसाठी भरता येतो. मतदार यादीतील एखाद्या नावाला आक्षेप घेण्यासाठी, मतदार यादीतून आपले नाव वगळण्यासाठी, व्यक्तीचा मृत्यू-स्थलांतरानंतर मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी हा फॉर्म भरता येतो.