मुंबई – बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (नॅशनल पार्क) पात्र झोपडपट्टीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यासाठी महायुती सरकारने नुकतीच मरोळ-मरोशी येथील ९० एकरची जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही जमीन आरे दुग्ध वसाहतीच्या (आरे कॉलनी) अखत्यारित असून जमीनीचा काही हिस्सा वनक्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आला आहे.या जागेवर नॅशनल पार्कमधील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
नॅशनल पार्कमधील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासंबंधी एक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. १० ऑक्टोबर रोजी या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथील ९० एकरचा भूखंड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या पुनर्वसन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया १ डिसेंबरपासून सुरू केली जाईल,अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयाला वनशक्ती ही सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झारू बथेना यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.सरकार जी जमीन नॅशनल पार्कच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी देऊ पाहात आहे ती जागा प्रत्यक्षात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहे.या जमीनीचा काही हिस्सा वनक्षेत्र म्हणून नोंद आहे आणि ही जमीन आरेच्या वनक्षेत्रा येते ही माहिती सरकारने दडवून ठेवली,असा आरोप या अर्जाद्वारे करण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर काल या अर्जावर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अर्जावरील सुनावणी नॅशनल पार्कच्या झोपडपट्टीवासियांच्या याचिकेसोबत येत्या १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेऊ,असे सांगितले.
सम्यक जनहित सेवा संस्था ही नॅशनल पार्कमधील झोपडपट्टीवासियांची संघटना आहे. या संघटनेने तेथील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेसोबत १३ नोव्हेंबर रोजी वनशक्ती आणि बथेना यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
