पुणे- राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट सरकारने रद्द केली.आता सातबारा उताऱ्यावर कापूस आणि सोयाबीन पिकांची नोंद असेल तर अनुदान मिळेल, असे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पण गेल्यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांना सातबारावर पिकांची नोंद न करता आल्याने तलाठ्यांनी नोंदी केल्या.त्यामुळे नोंदीत काही प्रमाणात तफावत येण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारने कापूस आणि सोयाबीन अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट घातली होती. तसेच गेल्यावर्षी ई-पीक पाहणीतून कापूस आणि सोयाबीन पिकाची ई-पीक पाहणीत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिध्द केली होती. या यादीत अनेक शेतकऱ्यांची नावे नव्हती. तसेच एकाच पिकाच्या यादीत नाव होते. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. परिणामी सरकारने ई-पीक पाहणीची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली जात होती.त्यानंतर आता सरकारने कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही घोषणा केली. आता अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीऐवजी सातबारावर पिकाची नोंद असली तरी अनुदान मिळणार आहे. २०२३ च्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्याची नोंद असेल ते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
