मुंबई- सरकारी पदाच्या नोकर भरतीत सहभागी झालेल्या उमेदवाराला मिळालेले गुण हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात. ही वैयक्तिक माहिती नसून ती प्रदर्शित केल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गोपनीयतेचा भंग होत नाही,असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेने याचिकाकर्त्यांला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
२०१८ मध्ये ओंकार कळमणकर यांनी पुणे जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदासाठी परीक्षा दिली होती.त्यावेळी लेखी आणि टायपींग परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीत त्यांची निवड केली नाही. त्यानंतर कळमणकर यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत त्यांना परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची माहिती मागितली होती.मात्र ही माहिती देण्यास त्यांना नकार देण्यात आला होता.त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.उदय वारुंजीकर आणि अ‍ॅड. सुमित काटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारी नोकरभरती ही पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. त्यात उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार त्या उमेदवाराला आहे,असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.