नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने काल सोमवारी देशभरातील वकिलांच्या पदवीची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.एस.चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून ते वकिलांच्या सराव प्रमाणपत्रे आणि इतर शिक्षण/पदवी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस नरसिंहा आणि जे.बी.पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने वकील अजय शंकर श्रीवास्तव यांनी बीसीआयच्या सर्व राज्य बार कौन्सिलच्या कार्यालयीन आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा आदेश दिला, ज्याचा परिणाम वकिलांची पडताळणी करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती चौहान यांच्याशिवाय या समितीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण टंडन, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग आणि बीसीआयच्या तीन नामांकित सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, “सर्व विद्यापीठे आणि परीक्षा मंडळे कोणत्याही शुल्काशिवाय पदवीची सत्यता पडताळतील आणि राज्य बार कौन्सिलने केलेल्या मागणीवर विलंब न करता प्रक्रिया केली जाईल. तसेच समितीला परस्पर सोयीस्कर तारखेला आणि वेळेत काम सुरू करण्याचे आणि ३१ ऑगस्टपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश यावेळी न्यायालयाने दिले. दरम्यान, २०१५ मध्ये असे वकिलांच्या पदवी पडताळणीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते. त्यावेळी बीसीआयने पडताळणीचे नेतृत्व करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली होती, परंतु विद्यापीठांनी जारी केलेल्या पदवी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शुल्काची मागणी केल्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेत अडचण आली होती.त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने असे शुल्क आकारण्यास स्थगिती दिली होती.आता न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,त्यावेळी वकिलांची संख्या १६ लाख होती परंतु सध्या ती २५.७० लाख असल्याचा अंदाज आहे.
