मुंबई- राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झोपडीधारकांसाठी 2018 साली झालेल्या निर्णयाची पुन्हा नव्याने घोषणा केली. राज्य सरकार मुंबईतील 2000 नंतरच्या झोपडीधारकांना झोपडीच्या बदल्यात केवळ अडीच लाख रुपयांत घर देणार आहे.
1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 या काळातील झोपडीधारकांना ही योजना लागू होईल. परंतु हीच घोषणा यापूर्वी 2018 आणि त्यानंतर 2021 साली जाहीर झाली असल्याने या योजनेचा आतातरी झोपडीधारकांना खरोखर लाभ दिला जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय ही झोपडीधारकांसाठी मोठी भेट समजली जात आहे. यासंदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारसींना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. ती निश्चिती झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जितेंद्र आव्हाड यांनीही नोव्हेंबर 2021 मध्ये 2000 ते 2011 या कालावधीतील झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत पक्की घरे देण्याची घोषणा केली होती.
मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत प्रतिक्रिया दिली की, हा निर्णय जुनाच असून, 2014 ते 2019 मध्ये घेतलेलाच होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मुंबईत झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्यासंदर्भात यापूर्वी अनेकदा घोषणा झाल्या. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत घरे देण्याची योजना पुन्हा एकदा आणून झोपडीधारकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा निर्णय लवकरच होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.