मुंबई – नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या दोन ट्रस्टींसह १२ जणांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. देवस्थानच्या जागेत संरक्षक भिंतीचे बांधकाम केल्याच्या कारणावरून दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. त्या वादानंतर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील १२ आरोपींना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी अटकेच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. आरोपींना पोलीसांच्या चौकशीला सामोरे जाण्याचे निर्देश देताना आरोपींना अटक करण्याची वेळ आल्यास त्यांना प्रत्येकी २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या जागेवर केलेल्या भिंतीच्या बांधकामावरून १९ जुलै रोजी दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. या प्रकरणी अटकेची शक्यता निर्माण झाल्याने या १२ आरोपींनी निफाड सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली; मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले. त्या विरोधात अ‍ॅड. रामेश्वर गिते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. अर्जदारांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे दिसत नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास १५ ते २० जणांच्या जमावाने त्याला घेरले होते. मात्र जमावाने केलेली शिवीगाळ ही जातीवाचक होती हे स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या दोघा ट्रस्टींसह १२ जणांना अटकेच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले.