लंडन – इंग्लंड आणि वेल्स या प्रांतात असाध्य आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांना इच्छामरणाची परवानगी देणार्‍या विधेयकाला युकेच्या खासदारांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यामुळे असिस्टेड म्हणजे इतरांच्या मदतीने इच्छामरण घेण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. हा कायदा तूर्तास स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये लागू होणार नाही.
खासदार किम लीडबीटर यांनी युकेच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात (हाऊस ऑफ कॉमन्स) हे ऐतिहासिक विधेयक सादर केले. पाच तासांच्या भावनिक आणि जोरदार चर्चेनंतर या विधेयकावर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 330 आणि विरोधात 275 मते पडली. आता या विधेयकाला वरिष्ठ सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात येईल.
डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार ज्याचा मृत्यू सहा महिन्यांच्या आत होऊ शकतो अशा मरणासन्न अवस्थेत असणार्‍या 18 वर्षांवरील रुग्णांना या विधेयकामुळे सन्मानपूर्वक मरण पत्करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. मात्र, त्यासाठी रुग्णावर कुठलाही दबाव नाही, हे सिद्ध करावे लागेल. त्याच्या प्रकृतीची संपूर्ण तपासणी करून दोन डॉक्टर आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या सहीच्या पत्रानंतरच त्याला इच्छामरण मिळू शकेल.
या कायद्यामुळे मरणासन्न अवस्थेतील रुग्णांना अनावश्यक वेदना, त्रास, दु:ख सहन करावे लागणार नाही, असे मत विधेयकाला समर्थन देणार्‍यांनी व्यक्त केले आहे. तर, या विधेयकामुळे अनेकांचे जीव धोक्यात येतील, या सवलतीचा गैरवापर होऊ शकतो, काही वेळा आयुष्य संपविण्यासाठी दबावही टाकला जाऊ शकतो, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली होती.
या विधेयकामुळे देशाच्या आरोग्य सेवेवर पडणारा ताण आणि सामाजिक व धर्मादाय सेवा यावर होणारा परिणाम याबद्दल काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सामाजिक आणि धर्मादाय सेवा आधीच आर्थिक अडचणीत असताना इच्छामरणाबाबत खर्चाचा भार सरकारवरच पडणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर डेम एस्थर रँटझेन यांच्यासारख्या बुजुर्ग टीव्ही निवेदकांनी या विधेयकाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. ही निवड स्वातंत्र्य आणि करुणा यांचा विजय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 84 वर्षांच्या रँटझेन स्वतः दुर्धर रोगाने आजारी असून, सध्याच्या कायद्यात बदल करण्याबाबत त्यांनी अनेकदा आपले मत व्यक्त केले आहे. हे विधेयक आता एका समितीकडे पाठवण्यात येईल. तिथे खासदारांना यात सुधारणा-दुरुस्ती सुचवता येणार आहे. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात पुन्हा चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे पुढील वर्षीच हा कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.