मुंबई- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक गाणे सादर केल्याप्रकरणी स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामराविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कामराने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. कुणालच्या वकिलांनी कोर्टात आपली बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात ज्यांची बदनामी झाल्याचा आरोप आहे, त्यांनी तक्रार केलेली नाही आणि ज्यांनी तक्रार केली आहे, त्यांनी आपली बदनामी झाल्याचे म्हटले नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करणे हा सत्तेचा गैरवापर आहे. तुम्ही सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असाल तर तुमच्यावर टीका होणारच. मात्र तुम्ही कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने कामराला अटक करण्याची गरज नाही. तामिळनाडूत जाऊन त्याचा जबाब नोंदवू शकता, असे आदेश पोलिसांना देत निकाल राखून ठेवला.
कामरा प्रकरणी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि तक्रारदार शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांना औपचारिक नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 16 एप्रिलपर्यंतचा वेळ दिला होता. आज दुपारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी कामराचे वकील नवरोज सिरवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्यात सत्तेचा दुरुपयोग होत आहे. कामराला अनेक राजकीय नेत्यांनी धमक्या दिल्या आहेत. मुरजी पटेल, गुलाबराव पाटील आणि राहुल कनाल या शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांनी कामराला उघड धमक्या दिल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामराला धडा शिकवणार असा इशारा दिला आहे. शिंदे समर्थकांनी कामराचे तुकडे करण्याची धमकी दिली आहे. ही परिस्थिती पाहता कामराच्या जीवाला धोका असल्याचे ओळखून मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला संरक्षण दिले आहे.
कामराचे वकील म्हणाले की, कामराने फक्त त्याची मते व्यक्त केली आहेत. शिवसेनेत जे काही झाले त्याची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाली आहे. आता महायुतीत असलेले अजित पवार जेव्हा महायुतीत नव्हते, तेव्हा 2023 मध्ये त्यांनीदेखील एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख गद्दार असाच केला होता. पण त्यांच्याविरोधात कोणीच तक्रार केली नाही. शिवाय 2024 ची विधानसभा निवडणूक महाविकास आघाडीने गद्दार या शब्दावरच लढवली होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांचा वारंवार उल्लेख गद्दार असा केला. त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला नाही. मात्र या राजकीय परिस्थितीवर कामराने आपले मतमांडले तेव्हा त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी प्राथमिक चौकशीदेखील केली नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी जी कलमे लावली आहेत, ती कायदाबाह्य आहेत. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. अशाप्रकारे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालता येणार नाही. तुम्ही जर सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असाल तर तुमच्यावर टीका होणारच. मात्र तुम्ही कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाही.
आमच्याविरोधात बोलाल तर सोडणार नाही, अशा धमक्या कामराला देण्यात आल्या आहेत. धमक्या देण्याची ही कोणती पद्धत आहे? हे खरोखर कायद्याचे राज्य आहे का? अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे काही महत्त्व आहे की नाही? चूक झाली असेल तर कायद्याच्या आधारे त्याविरोधात कारवाई करता येत नाही का? स्वतःच्या सत्तेच्या ताकदीच्या आधारावर, हवे तसे कलम लावून एफआयआर दाखल केली जाते का? असे सवालही कामराच्या वकिलांनी केले.
या प्रकरणात एका कॉमेडियनच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. तक्रारदार मुरजी पटेल हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचा वापर करून एका व्यक्तीला घाबरवण्याचा आणि त्याच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कार्यक्रम झाला, त्या स्टुडिओचा काही भाग तोडण्यात आला आहे. जे प्रेक्षक या कार्यक्रमाला गेले होते, त्यांनादेखील चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली. पोलीस कामराच्या घरी जाऊन त्याच्या आई-वडिलांनाही नाहक त्रास देत आहेत. कामराला मिळणाऱ्या धमक्यांबद्दल पोलिसांना माहीत असतानाही ते त्याला समन्स पाठवून पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलवत आहेत. परंतु कामराने पहिल्या दिवसापासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जबाब नोंदवण्याची विनंती पोलिसांना केली आहे. त्याने पोलिसांना वेळोवेळी तसे कळवले आहे. मात्र त्यावर पोलिसांनी अद्यापि कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. हे लक्षात घेऊन कामराविरोधात सुरू असलेला तपास पूर्णपणे थांबवण्यात यावा, अशी मागणी कामराच्या वकिलांनी केली आहे.
