मुंबई – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे . या माध्यमातून शहरातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडण्याचा उद्देश असल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे मेट्रो रेल्वे, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि अन्य महत्त्वाचे शहरी वाहतूक प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास सहाय्य मिळणार आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत (एमयूटीपी) शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून एमएमआरडीएच्या नव्या भरपाई प्रारूपानुसार पारंपारिक पुनर्वसन सदनिकांवर आधारित पुनर्वसन पद्धतीऐवजी थेट आर्थिक भरपाई देणार आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना पुनर्वसन वसाहतींमध्ये स्थानांतरण करण्याऐवजी त्यांना भाड्यापोटी आर्थिक भरपाईचा पर्याय मिळणार आहे. यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना अधिक कार्यक्षम व लवचिक उपाययोजना उपलब्ध होणार आहे.
सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, मेट्रो, मोनोरेल आणि वर्सोवा-विरार कोस्टल रोड यांसारखे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे (टिकुजीनीवाडी) ते मागाठाणे बोरिवली भुयारी मार्ग या प्रकल्पांमुळे प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार सुमारे ६,३०० प्रकल्पग्रस्त बाधित होण्याची शक्यता आहे. परंतु प्रभावित भागांजवळ पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरे उपलब्ध नसल्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरास विरोध दर्शवला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. त्यांना पुनर्वसन सदनिकांऐवजी थेट आर्थिक भरपाईचा पर्याय देण्यात येईल हे धोरण महत्त्वाच्या प्रकल्पाकरिता राबवण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाई मिळवून देणे आहे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
