‘वक्फ’ विधेयक लोकसभेत मंजूर, बोर्डाकडे भारतात किती जमीन आहे? जाणून घ्या

Waqf Amendment Bill | वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 लोकसभेत (Waqf Bill Clears Lok Sabha) मंजूर झाले आहे. या विधेयकावर 12 तास मॅरेथॉन चर्चा झाली, ज्यात सरकार आणि विरोधक यांच्यात मध्यरात्रीनंतरही जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा पार पडले. लोकसभेत हे विधेयक 288-232 मतांनी पारित झाले.

केंद्र सरकारने लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (Waqf Amendment Bill) सादर केले होते. या दरम्यान, सरकारद्वारे वक्फच्या मालमत्तेबाबत माहिती देण्यात आली आहे. भारतातील वक्फ मालमत्तेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला असून, 12 व्या शतकाच्या अखेरीस दोन गावांपासून सुरू झालेली ही मालमत्ता आता तब्बल 39 लाख एकरांपर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या 12 वर्षांत वक्फ बोर्डांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ दुप्पटहून अधिक झाले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 वरील चर्चेदरम्यान ही माहिती दिली.

हे विधेयक अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत मांडले. शाह यांनी सांगितले की, 1913 ते 2013 या कालावधीत वक्फ बोर्डाकडे 18 लाख एकर जमीन होती. मात्र, 2013 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, 2013 ते 2025 या कालावधीत 21 लाख एकर जमीन वाढली. म्हणजेच, एकूण 39 लाख एकरांपैकी निम्म्याहून अधिक जमीन गेल्या 12 वर्षांत जोडली गेली. “यानंतरही कोणताही गैरवापर झालेला नाही, असे सांगितले जात आहे,” असे शाह यांनी नमूद केले.

वक्फ म्हणजे काय?

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील वक्फ बोर्डांकडे 8.72 लाख मालमत्तांचे नियंत्रण असून, त्या 9.4 लाख एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या आहेत. इस्लामिक कायद्यानुसार, वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा धर्मादाय कार्यांसाठी दान केलेली संपत्ती असते. एकदा ही मालमत्ता दान केल्यानंतर ती अल्लाहच्या मालकीची मानली जाते आणि कायमस्वरूपी तशीच राहते. या मालमत्तेतून मिळणारा निधी समाजाच्या हितासाठी वापरण्यात येतो, तसेच त्याची विक्री करणे निषिद्ध असते. 

वक्फ मालमत्तेत प्रामुख्याने शेतजमीन, भूखंड, इमारती, दर्गे/मजार आणि स्मशानभूमी, ईदगाह, खानकाह, मदरसे, मशिदी, मोकळे भूखंड, तलाव, शाळा, दुकाने आणि इतर विविध संस्थांचा समावेश होतो. भारतात सध्या 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत आहेत.

शाह यांनी वक्फ मालमत्तेच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. “2013 च्या वक्फ कायद्यातील सुधारणा अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण, गैरव्यवस्थापन, मालकीचे वाद आणि नोंदणी व सर्वेक्षणात होणारा विलंब यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

सरकारी आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्ड हे भारतीय सशस्त्र दल आणि रेल्वे यांच्यासह देशातील जमिनीचे तीन सर्वात मोठे मालकांपैकी एक आहेत. वक्फ बोर्डांकडे असलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ 30 हून अधिक सार्वभौम राष्ट्रांपेक्षा जास्त आहे.

शाह यांनी स्पष्ट केले की, वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन पारदर्शक करण्यासाठी UMEED विधेयक महत्त्वाचे ठरेल. या विधेयकानुसार, अहवाल आणि ताळेबंद सादर केले जातील आणि निवृत्त CAG अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल.

2013 मध्ये वक्फ बोर्डांकडे 18 लाख एकर जमीन होती, तर 2025 पर्यंत ती वाढून 39 लाख एकर झाली आहे. म्हणजेच गेल्या 12 वर्षांत 21 लाख एकरांची मोठी वाढ झाली आहे. वक्फ मालमत्तेच्या उत्तम व्यवस्थापनाची गरज असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.