Big money rule changes from April 1 | आजपासून (1 एप्रिल) नवीन आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) सुरू झाले आहे आणि यासोबतच करदाते, नोकरदार वर्ग आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रभावित करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम आणि बदल लागू झाले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्प 2025 च्या भाषणात केलेल्या घोषणांनुसार, या बदलांमध्ये नवीन आयकर स्लॅब, सुधारित यूपीआय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि इतर अनेक नियमांचा समावेश आहे.
1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या प्रमुख नियमांबद्दल जाणून घेऊयात.
नवीन आयकर नियम (New Income Tax Rules)
आता वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन कर रचनेत पगारदार व्यक्तींसाठी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन लागू करण्यात आले आहे. यामुळे, प्रभावीपणे 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होईल.
यूपीआय नियमांमध्ये बदल: (UPI Rule Change)
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यूपीआय व्यवहारांसाठी नवीन सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये निष्क्रिय असलेल्या मोबाईल क्रमांकांशी जोडलेले यूपीआय खाते बंद करण्यात येणार आहे. ज्या यूजर्सनी दीर्घकाळापासून त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर यूपीआय व्यवहारांसाठी केलेला नाही, त्यांनी 1 एप्रिलपूर्वी बँकेत आपली माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांची यूपीआय सेवा बंद होऊ शकते. बँका आणि PhonePe, Google Pay यांसारख्या थर्ड-पार्टी यूपीआय सेवा पुरवठादारांना सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी निष्क्रिय क्रमांक टप्प्याटप्प्याने बंद करावे लागतील.
नवीन निवृत्ती योजना नियमांमध्ये बदल: (New Pension Scheme Rule Change)
सरकारने ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू केलेली एकात्मिक निवृत्ती योजना (Unified Pension Scheme – UPS) आता जुन्या निवृत्ती योजनेची जागा घेईल. या बदलाचा परिणाम सुमारे 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी 25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल, ते त्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत निवृत्ती वेतनासाठी पात्र असतील.
जीएसटी नियमांमध्ये बदल:
- अनिवार्य मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA): करदात्यांना जीएसटी पोर्टलवर लॉग इन करताना अधिक सुरक्षिततेसाठी MFA प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
- ई-वे बिल निर्बंध: आता 180 दिवसांपेक्षा जुन्या असलेल्या मूळ कागदपत्रांवर ई-वे बिल तयार करता येणार नाही.
क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल: (Credit Card Rule Change)
विविध बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्डांवरील रिवॉर्ड स्ट्रक्चरमध्ये बदल करत आहेत. यामध्ये खास करून SimplyCLICK SBI Card आणि Air India SBI Platinum Credit Card च्या रिवॉर्ड पॉइंटच्या संरचनेत बदल होणार आहेत. तसेच, Air India आणि Vistara एअरलाइन्सच्या विलीनीकरणानंतर Axis Bank विस्तारा क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे.
बँकेतील किमान शिल्लक (Minimum Balance):
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक यांसारख्या प्रमुख बँकांनी 1 एप्रिलपासून त्यांच्या किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. ग्राहकांनी किमान शिल्लक न राखल्यास त्यांना दंड आकारला जाऊ शकतो.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसोबतच झालेले हे महत्त्वपूर्ण बदल नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतील. त्यामुळे सर्व संबंधित घटकांनी या बदलांची नोंद घेऊन त्यानुसार आपल्या योजनांमध्ये आणि सवयींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
