वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना आता चाप; ई-चलन न भरल्यास परवाना होणार निलंबित

License suspension for e-challans | वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून वेळेवर ई-चलन न भरणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध केंद्र सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. रिपोर्टनुसार, प्रस्तावित नियमांनुसार, तीन महिन्यांच्या आत दंड न भरल्यास संबंधित वाहनचालकांचा परवाना निलंबित (E-challan new rules 2025) केला जाऊ शकतो. तसेच, एका आर्थिक वर्षात तीन वेळा सिग्नल तोडणे किंवा धोकादायक वाहन चालवणे आढळल्यास, संबंधित परवाना किमान तीन महिन्यांसाठी जप्त केला जाणार आहे.  

ई-चलन दंड (Traffic violation fines) वसुली सुधारण्यासाठी, प्रलंबित चलनांना जादा वाहन विमा प्रीमियमशी जोडण्याचा विचार सुरू आहे. मागील आर्थिक वर्षात दोन किंवा अधिक चलन बाकी असल्यास, वाहनचालकांना विम्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. तसेच, कायद्याच्या कलम 136A अंतर्गत सुधारित अंमलबजावणी धोरणांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. स्पीड कॅमेरे, सीसीटीव्ही देखरेख, स्पीड गन, बॉडी-कॅमेरे आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख प्रणालीच्या मदतीने उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर (New traffic rules) त्वरित कारवाई शक्य होईल.  

विविध राज्यांमध्ये ई-चलन दंड वसुलीचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक वाहनचालक न्यायालयात दंडाला आव्हान देतात आणि त्यात बऱ्याच वेळा सूट मिळते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पोलिसांनी आकारलेल्या सुमारे 80% वाहतूक दंड न्यायालयीन फेरतपासणीत घटवले जातात. ई-चलन भरण्यास होणाऱ्या विलंबाची प्रमुख कारणे म्हणजे नोटीस उशिरा मिळणे किंवा दंडात त्रुटी असणे आहेत.  

सरकार दंड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ई-चलनांसाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या प्रणालीनुसार, वाहनचालकांना उल्लंघनाच्या तीन दिवसांत ई-चलनाची नोटीस मिळेल, तर 30 दिवसांत दंड भरावा लागेल किंवा अपील करावे लागेल. 30 दिवसांत कोणतीही कारवाई न झाल्यास, तो गुन्हा मान्य असल्याचे गृहित धरले जाईल, तर 90 दिवसांत दंड न भरल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना किंवा वाहन नोंदणी निलंबित केली जाऊ शकते.  

वाहन आणि सारथी पोर्टलवरील अद्ययावत नसलेल्या संपर्क माहितीनुसार निर्माण होणाऱ्या समस्यांवरही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. सरकार वाहनचालकांना तीन महिन्यांत त्यांच्या माहितीचे अद्ययावतीकरण करण्याची संधी देणार असून, त्यानंतर PUC प्रमाणपत्र, विमा नूतनीकरण, परवाना किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी मोबाईल नंबर अद्ययावत असणे अनिवार्य असेल.