Maha government signs MoU with Microsoft | महाराष्ट्र सरकारने (Maha government) प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टसोबत (Microsoft) एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार झाला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मायक्रोसॉफ्टचे वेंकट कृष्णन यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात तीन अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना
या करारानुसार, राज्यात प्रशासनाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त AI उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
मुंबई – भू-विश्लेषण केंद्र: मुख्य सचिव कार्यालयात हे केंद्र कार्यरत होईल आणि उपग्रह प्रतिमा व जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय धोरणे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत मदत करेल. पर्यावरण, शहर विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापनात याचा मोठा उपयोग होईल.
पुणे – न्यायवैद्यक आणि AI केंद्र: या केंद्रात गुन्हेगारी तपास आणि न्यायवैद्यक विश्लेषणात AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे तपास अधिक प्रभावी आणि जलद होईल. न्यायप्रणालीच्या निर्णयांमध्ये अचूकता वाढण्यास मदत होईल.
नागपूर – MARVEL केंद्र: MARVEL (Maharashtra Advanced Research & Vigilance for Enforcement of Reformed Laws) हे केंद्र प्रशासनात AI आधारित उपाययोजना लागू करेल. प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणणे, कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नवीन सुधारणा घडवणे हे या केंद्राचे उद्दिष्ट असेल.
मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने प्रशासन अधिक तंत्रज्ञान-स्नेही
या भागीदारीमुळे मायक्रोसॉफ्ट आपल्या जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त MS Learn प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी AI प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र कार्यक्रम चालवणार आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारेल आणि कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल.
Copilot तंत्रज्ञानाचा उपयोग
- मायक्रोसॉफ्टच्या Copilot या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाच्या विविध विभागांतील कामकाज अधिक सुलभ केले जाईल.
- दस्तऐवजांचे स्वयंचलित सारांश तयार करणे आणि विश्लेषण करणे शक्य होईल.
- नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी AI प्रणाली विकसित केली जाईल.
- आरोग्य, वाहतूक आणि जमीन नोंदी व्यवस्थापनात डिजिटल सुधारणा करता येतील.
- वाहतूक दंड भरण्याची प्रक्रिया डिजिटल सेवांशी जोडली जाईल, ज्यामुळे ती अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.
AI तंत्रज्ञानामुळे होणारे महत्त्वाचे बदल:
- शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये डेटाच्या आधारावर अधिक अचूकता येईल.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळेल.
- नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि जलद सेवा मिळेल.
- नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने अग्रेसर राहील.
राज्य सरकारने MARVEL चे कार्यक्षेत्र वाढवून ते आता इतर सरकारी विभागांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, MARVEL ला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. महाराष्ट्र AI आधारित सरकारी सेवांमध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनेल आणि जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून ओळखले जाईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
