राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला अधिक चालना देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच क्लस्टर स्वयंविकासाबाबत निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भातील नवीन धोरण लवकरच लागू होणार आहे. याबाबतची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. यापूर्वीच सरकारद्वारे स्वयंविकासासंदर्भात 18 निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, पुढील काळात आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
“मुंबईतील स्वयंपुनर्विकास मॉडेल यशस्वी ठरत आहे. स्वयंविकसित सोसायट्यांमधील घरांचा आकार वाढला आहे. राज्य सरकारने स्वयंविकासासंदर्भात 18 निर्णय घेतले आहेत. लवकरच क्लस्टर स्वयंपुनर्विकासाबाबतही निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
महाराष्ट्रात सुमारे 2.5 लाख सहकारी संस्था (cooperative housing societies) असून, त्यातील निम्म्या गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना कायदेशीर दर्जा नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर 2023 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या संदर्भातील नियम पुढील 10 ते 12 दिवसांत जाहीर केले जाणार आहेत. यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्या अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकतील.
मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, अपार्टमेंट ओनरशीप कायद्यात (Apartment Act) अनेक नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदी तयार करताना विकेंद्रीकरणाचा विचार करण्यात आला नव्हता. सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. पुढील महिन्यात अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून पुनर्विकासाशी संबंधित समस्या सोडवण्याचे पाऊल उचलले जाईल.
राज्यात पंतप्रधान सूर्यघर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले,ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवल्यास त्यांना मोफत वीज उपलब्ध होईल.. त्यांनी गृहनिर्माण महासंघांना पुढाकार घेऊन सोसायट्यांंमध्ये सौरऊर्जेवर भर देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
