Waqf Bill in Lok Sabha | लोकसभेत (Lok Sabha) आज वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 (Waqf (Amendment) Bill 2024) मांडले जाणार आहे. या विधेयकावरून नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधी इंडिया आघाडी यांच्यात तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक आज लोकसभेत चर्चा आणि मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. दुपारी 12 वाजता हे विधेयक मांडले जाईल.
विधेयक सादर होण्याआधीच सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप (Congress, BJP issue whip) जारी केला आहे. यामुळे सर्व खासदारांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाणार आहे.
अल्पसंख्याक आणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, लोकसभा कामकाज सल्लागार समितीमध्ये (बीएसी) सर्व प्रमुख पक्षांचे नेते सहभागी आहेत आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करते. या समितीने विधेयकावर आठ तास चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मात्र, दुसरीकडे विरोधकांनी चर्चेसाठी 12 तासांचा कालावधी मागितला आहे.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, अनेक पक्षांनी चार ते सहा तास चर्चा करण्याची मागणी केली होती, तर विरोधकांनी 12 तास वेळ मागितला. सभागृहाला गरज वाटल्यास वाटप केलेला आठ तासांचा कालावधी वाढवण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील संसद भवनात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारवर त्यांचा आवाज दडपण्याचा आरोप केला. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. विरोधी पक्षांना विधेयकावर अधिक वेळ चर्चा हवी असून, मणिपूरमधील परिस्थिती आणि मतदार ओळखपत्रांवरील वाद यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक (Waqf (Amendment) Bill 2024) म्हणजे काय?
हे वादग्रस्त विधेयक ऑगस्ट 2023 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. यात वक्फ कायद्यात 40 सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुस्लिम महिलांना आणि गैर-मुस्लिमांना वक्फ बोर्डावर प्रतिनिधित्व देणे यासारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत. भारतातील वक्फ बोर्डांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनात मोठे बदल करण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जाते.
सरकारचा दावा आहे की, हे विधेयक 2006 च्या सच्चर समितीच्या शिफारशींनुसार जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी आणले जात आहे. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकावर अधिक तपासणीची मागणी केली असून, या कायद्यामुळे मुस्लिम समुदायाला अडचणी येऊ शकतात, असा आरोप केला आहे.
जेपीसीने विधेयकाला दिली मंजुरी
वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) मंजूर केले असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर अहवाल सादर करण्यात आला होता. समितीने या विधेयकाचे नाव बदलून “एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा” असे ठेवण्याची सूचना दिली आहे.
