EPFO Claim Settlement Simplification | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतील (EPFO) क्लेम प्रक्रिया (EPFO Claim Settlement) आणखी सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी दोन नव्या सुधारणांची (EPFO new rules India) घोषणा केली. या निर्णयामुळे क्लेम नाकारण्याच्या तक्रारींमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे.
या सुधारणांनुसार, आता EPFO सदस्यांना ऑनलाइन क्लेम (EPFO Online Claim Process Update) करताना चेक किंवा पडताळलेले बँक पासबुक अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा फायदा सुमारे 7.7 कोटी सदस्यांना होणार आहे.
1.7 कोटी सदस्यांना आधीच लाभ
ही सुविधा 28 मे 2024 पासून काही केवायसी (EPFO KYC) अपडेट केलेल्या खातेदारांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. आतापर्यंत 1.7 कोटी सदस्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.
बँक खात्यासोबत UAN लिंक आवश्यक
प्रत्येक खातेदाराने आपले बँक खाते युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सोबत लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेस आता आणखी सुलभ करण्यात आले असून, बँक पडताळणी झाल्यानंतर नियोक्त्याची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
14.95 लाख प्रकरणे नियोक्त्यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित
सध्या EPFOच्या 7.74 कोटी योगदान देणाऱ्या सदस्यांपैकी 4.83 कोटी सदस्यांचे बँक खाते UAN सोबत लिंक झाले आहे. मात्र, 14.95 लाख प्रकरणे अजून नियोक्त्यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, “या सुधारणांमुळे आधार OTP द्वारे नवीन IFSC कोडसह बँक खाते अपडेट करू इच्छिणाऱ्या सदस्यांना देखील मोठा दिलासा मिळेल.”
