छत्रपती संभाजीनगर – मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज मराठवाड्यात झाली. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सात वर्षांनंतर छत्रपती संभाजीनगरात ही बैठक घेण्यात आली. यात तब्बल 59 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांचा पाऊस राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी पाडला. यापैकी 45 हजार कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी तर 14 हजार कोटी रुपये नदी जोड प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार आहेत. या पंचतारांकित बैठकीवर टीका झाल्याने मुख्यमंत्री शासकीय विश्रामगृहात राहिले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर छत्रपती संभाजी नगरातील स्मार्ट सिटी सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘आजची कॅबिनेट बैठक मराठवाड्यात संभाजीनगरला झाली. बैठकीबद्दल बाहेर खूप चर्चा झाली. पण मराठवाड्याला खर्‍या अर्थाने न्याय देण्यासाठी, मराठवाडा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ही बैठक झाली. वर्षभरामध्ये महायुती सरकारने जे निर्णय घेतले त्यात सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवले. आतापर्यंत शेतकर्‍यांसाठी शेतीला पाणी हवे यासाठी 35 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली. 8 लाख हेक्टर जमीन त्यामुळे ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज जे निर्णय घेतले ते मराठवाड्याच्या लोकांसाठी, त्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी घेतले आहेत.’
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘हर घर जल योजना’साठी तत्कालीन राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला नाही. आमचे सरकार आले तेव्हा आम्ही नव्याने प्रस्ताव पाठवला. ती योजना संपत आली आहे तरी शेवटच्या टप्प्यात आम्हाला मदत करा, अशी केंद्राला विनंती केली आहे. आता किमान काही प्रमाणात तरी निधी त्यामुळे केंद्राकडून मिळेल. उद्धव ठाकरेंनी परळी बीड नगर रेल्वेमार्गाचा राज्याचा हिस्साच दिला नाही. त्यामुळे ते कामही थांबले होते. तेही सुरू होईल. एकूण 31 प्रकल्पांपैकी 23 प्रकल्प पूर्ण केले असून, आणखी एकूण 106 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
या बैठकीस सर्व 29 मंत्री उपस्थित होते. त्यांच्यासह 39 सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष अधिकारीही मराठवाड्यात दाखल झाले होते. त्यामुळे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तयार होता. या बैठकीसाठी राज्य सरकारने अवास्तव खर्च केला आहे, अशी टीका विरोधकांकडून होत होती. त्यावरही पत्रकार परिषदेत शिंदेंनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘आम्ही शासकीय विश्रामगृहात थांबलो आहोत, फाईव्ह स्टारमध्ये नाही. इंडियाच्या बैठकीला आले ते हॉटेलात 100 खोल्या घेऊन राहिले होते. आधीच्या सरकारने अडीच वर्षांत प्रकल्प रोखण्याचे काम केले. आता पुन्हा प्रकल्पांना गती दिली आहे. मराठवाड्याचे पॅकेज गेम चेंजर असणार,’ असे ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. 13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार. छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद. हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. 485 कोटी खर्चास मान्यता. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधनासाठी 12.85 कोटी खर्च. सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार. समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार. सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय. धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापनेसाठी 10 कोटी रुपयांची मान्यता. गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार, राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार. 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना मॅटच्या
आदेशाचा लाभ.
आदर्श पतसंस्थेविरोधात मोर्चा
छत्रपती संभाजीनगरमधील आदर्श पतसंस्थेमध्ये ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्याप्रकरणी आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारल्यानंतरही हा मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांनी तो अडवत काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होताच अनेक ठेवीदार, महिला मोर्चेकरी आक्रमक होत, मंत्रिमंडळ बैठक सुरू असलेल्या सभागृहाकडे निघाले. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात बाचाबाची झाली. जलील म्हणाले की, आदर्श नागरी पतसंस्था व संचालक मंडळाच्या मालमत्तेचा लिलाव करून गोरगरीब, वयोवृद्ध, कष्टकरी व शेतकरी ठेवीदारांचे हक्काचे पैसे देण्यात यावे, आत्महत्या केलेल्या ठेवीदारांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची तत्काळ मदत करण्यात यावी, रुग्णालयात भरती ठेवीदारांच्या संपूर्ण उपचाराचा खर्च शासनाने करावा. तसेच महाघोटाळ्यातील फरार आरोपींना आणि त्यांना सर्वोतोपरी सहकार्य करणारे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना अटक करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे, अशा ठेवीदारांच्या मागण्या आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, खासदार जलील मला भेटले होते. आदर्श पतसंस्थेच्या सर्व प्रॉपर्टी ताब्यात घेऊ आणि लोकांचे सगळे पैसे परत करू. ठेवीदारांचे पैसे बुडणार नाहीत.
ते राऊत कुठे आहेत?
प्रश्नाने हशा पिकला
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेला जाणार असल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी जाहीर केले होते. आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले, ’मला संधी दिली तर मी त्या पत्रकार परिषदेत जाऊन प्रश्न विचारेन. मी संपादक आहे.’ त्यामुळे ते पत्रकार परिषदेत उपस्थित होतात का याची उत्सुकता होती. ते आले नाहीत, पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषद सुरू असताना अचानक, राऊत नाही आले का? असा प्रश्न विचारला आणि उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.