नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकार ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना छळत आहे, असा आरोप करत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 विरोधी पक्षांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत धुडकावून लावली. हा विरोधी पक्षांना मोठा धक्का आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांद्वारे होणार्‍या कारवाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची विरोधकांची मागणीही कोर्टाने फेटाळली.
2013-14 ते 2021-22 या कालावधीत सीबीआय आणि ईडीच्या प्रकरणांमध्ये 600 टक्के वाढ झाली. ईडीने 121 नेत्यांची चौकशी केली, त्यापैकी 95 टक्के नेते विरोधी पक्षांचे आहेत. सीबीआयने 124 नेत्यांची चौकशी केली, त्यापैकी 95 टक्क्यांहून अधिक विरोधी पक्षातील आहेत. पीएमएलए कायद्याखाली ईडीने 2014 पर्यंत 209 खटले दाखल केले होते. ती संख्या 2021 पर्यंत 981 वर गेली आणि त्यानंतर 2022 पर्यंत एका वर्षातच ही संख्या 1180 वर गेली. मात्र या गुन्ह्यांपैकी केवळ 23 जणांना शिक्षा झाली, अशी माहिती आपल्या आरोपाला बळकटी देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी याचिकेत मांडली होती. या मुद्यांवर विरोधी पक्षाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, 14 राजकीय पक्ष देशाच्या 42 टक्के मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्यावर परिणाम झाला तर जनतेवर परिणाम होणार आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे मोठ्या प्रमाणावरील अटकसत्र हा लोकशाहीसाठी धोका आहे. यामुळे अशा कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्व जारी केली पाहिजेत. ईडी, पोलीस आणि न्यायालयाने नेत्यांच्या अटकेबाबत सर्व निकष लावले पाहिजेत. जर हे निकष पूर्ण होत नसतील तर घरात स्थानबद्ध करणे किंवा ठराविक तासात चौकशी करणे ही अट घालणे जरुरीचे आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सिंघवी यांना म्हटले की, तुमची आकडेवारी केवळ राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आहे. सर्वसमावेशक आकडेवारी नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणा गैर काही करीत आहेत हे सिद्ध होत नाही. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. नेत्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करता येणार नाही. नेत्यांना विशेषाधिकार दिला जाऊ शकत नाही. तुम्ही म्हणता की जोपर्यंत ट्रीपल टेस्टने समाधान होत नाही, तोपर्यंत 7 वर्षांहून कमी शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्यात अटक केली जाऊ नये. मी तुम्हाला सोपे उदाहरण देतो. जेथे शारीरिक हल्ला झालेला नाही अशा प्रकारची प्रकरणे आपण उदाहरणादाखल घेऊ. कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे होतात. त्यात केवळ शारीरिक नुकसान नाही म्हणून अटक करू नका, असे आम्ही म्हणू शकतो का?’ जर कारवाई झाली आणि ती अयोग्य असेल तर न्यायालयात दाद मागता येईल. पण नेत्यांसाठी स्वतंत्र नियम करता येणार नाही.