मुंबई -चांगल्या चालत असलेल्या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण गेल्या अनेक वर्षांपासून वादात सापडले असताना महाराष्ट्र सरकारने आपले जुने जलविद्युत प्रकल्प खासगी संस्थांना चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील 16 प्रकल्प खासगी संस्थांना देण्यात येणार आहेत. केवळ 9 जलविद्युत प्रकल्प महावितरणकडे राहणार आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली सरकारच्या जलसंपदा विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपन्यांना तयार वीज प्रकल्प तर मिळणार आहेतच, पण इतर अटींमुळेही फायदा होणार आहे. सरकारचे यात नुकसानच होणार आहे. या निर्णयाचा फटका अंतिमतः सर्वसामान्य वीजग्राहकांनाच बसणार असल्याने
खळबळ उडाली आहे.
खासगी संस्थांना देण्यात येणार्‍या प्रकल्पांमध्ये श्रेणी-1 आणि श्रेणी -2 चे प्रकल्प आहे. श्रेणी -1 प्रकल्पातील पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. श्रेणी-2 प्रकारातील पाणी सिंचन आणि इतर कामासाठी वापरले जाते. खासगी संस्थांना देण्यात येणार्‍या 16 प्रकल्पात तेरवण, सूर्या, डिंभे, वारणा, भिरा, कोयना फेज -4, उजनी, दुधगंगा, येलदरी, पैठण व इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. यासाठी केवळ 4 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक शुल्क सरकारला द्यावे लागणार आहे. या बदल्यात खासगी संस्थांना एकूण वीज निर्मितीच्या फक्त 13 टक्के वीज सरकारला द्यावी लागणार आहे. प्रकल्पाची देखभाल-दुरुस्ती केल्यास हे शुल्कही माफ केले जाणार आहे. कमी पाण्यामुळे अपेक्षित वीजनिर्मिती न झाल्यासही 75 टक्के शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीही अनेकदा आला होता. त्याला राज्य वीज कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांनीच विरोध केला होता. कारण खासगीकरण झाल्यास विजेचे दर अवास्तव वाढून राज्यातील वीजग्राहकांच्या बिलात वाढ होणार आहे. आता सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याने त्याचे पडसाद उमटू शकतात.