12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्ण करमाफी! अर्थतज्ज्ञही थक्क! मोदी-मोदी गजराने संसद सभागृह दणाणून गेले

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केल्याची घोषणा केली आणि ही घोषणा ऐकून अर्थतज्ज्ञही चक्रावून गेले. याआधी 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्नावर करमाफी होती. ही करमाफी 10 लाखांपर्यंत नेली जाऊ शकते, अशी चर्चा गेेले अनेक दिवस सुरू होती. मात्र 12 लाखांपर्यंत करमाफी घेऊन अर्थमंत्र्यांनी सर्वांनाच थक्क केले. या एका घोषणेने भारतातील मध्यमवर्गीय कर प्रक्रियेतून पूर्णपणे सुटणार आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणूक किंवा कोणतीही मोठी विधानसभा निवडणूक नसताना मोदी सरकारने इतका मोठा लोकप्रिय निर्णय का घेतला? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. करमाफीची घोषणा झाली तेव्हा सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकही अंचबित झाले. 12 लाखांपर्यंत करमाफी केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले तेव्हा सत्ताधारी बाकावरून खासदारांनी बाक वाजवत मोदी-मोदी अशी गर्जना केली आणि संसदेचे सभागृह दणाणून सोडले. अर्थसंकल्पानंतर इतर तरतुदींऐवजी केवळ या करमाफीची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

भारताचा विकास दर कमी झाला असून, उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बाजारात खेळते भांडवल अधिक प्रमाणात येणे गरजेचे आहे. याच दृष्टीने ही करमाफी केली असावी. या करमाफीमुळे मध्यमवर्गाचे 70 हजारांपासून दीड लाखांपर्यंतचा कर वाचणार आहे. या वाचलेल्या रकमेतून खरेदीला चालना मिळेल. मागणी वाढल्याने उत्पादन वाढेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी या निर्णयामागची योजना असावी. 12 लाखांपर्यंत करमाफीबरोबरच स्टँण्डर्ड डिडक्शन (वजावट) 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये केल्याने
प्रत्यक्षात 12 लाख 75 हजारपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. मात्र याचा फायदा घेण्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारावी लागेल. जुन्या करप्रणालीत ही सूट नाही. जुन्या करप्रणालीत 4 लाखांपर्यंतचेच उत्पन्न करमुक्त आहे. यामुळे करमाफीचा फायदा घ्यायचा असल्यास कर भरताना नवीन करप्रणालीचा फॉर्म भरावा लागेल. नागरिकांनी नवीन करप्रणालीत यावे, यासाठीही ही योजना आहे.
मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना प्रचंड खूश केले असले तरी गरीब, शेतकरी आणि उद्योजक हे नाराजच झाले आहेत. याचाच परिणाम होऊन अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजार काही अंकांनी घसरला. शेतकऱ्यांना शेतमालाला हमीभाव अपेक्षित होता. ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. उद्योजकांना जीएसटीचे स्लॅब कमी होतील, ही अपेक्षा होती ती अपूर्ण राहिली. विमा कंपन्यांत 100% परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिल्याने आता विम्याबाबत आणखीनच गोंधळ सुरू होईल आणि विमाधारकांना विम्याचे पैसे मिळविणे अधिक कठीण होईल अशी चिंता पसरली आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्था अत्यंत ढासळलेल्या अवस्थेत आहे. गरिबांना याचा सर्वात मोठा फटका बसत आहे. ही आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी फार मोठ्या निधीची तरतूद करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न होता आरोग्यासाठी केवळ 98 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरिबांना सतावणारी आणखी एक बाब म्हणजे अप्रत्यक्ष कराचे ओझे आहे. गरिबांवर प्रत्यक्ष कर नसला तरी खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तुवर अप्रत्यक्ष कर लावल्याने नकळतपणे गरीबही कर भरत असतो. हा अप्रत्यक्ष कर कमी केला तर वस्तुंचे दर कमी होऊ शकतात. मात्र हा कर या अर्थसंकल्पात कमी केला नाही. यामुळे या अर्थसंकल्पात गरिबांना कोणताच दिलासा दिला गेलेला नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सुरुवातीला विविध गटांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या. कापसासाठी मदत करून लांब धाग्याच्या कापसाला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांना 3 लाखांऐवजी 5 लाखांपर्यंत अल्पमुदत कर्ज दिले जाईल. आसाममध्ये युरिया कारखाना उभारला जाईल. लघुउद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यांना भांडवल सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करणार, छोट्या उद्योगांसाठी 20 कोटींपर्यंत टर्म कर्ज, स्टार्टअपसाठी 10 कोटींवरून 20 कोटींचे कर्ज दिले जाईल. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिला उद्योजकांना विशेष योजनेअंतर्गत मदत केली जाईल. त्यासाठी दोन कोटी रुपये
दिले जातील. खेळणी निर्मितीत भारत जागतिक केंद्र बनविले जाईल. नाविन्यपूर्ण खेळणी बनविली जातील, चामड्याची पादत्राणे बनविणाऱ्यांना मदत दिली जाईल, इव्ही बॅटरी, विंड टर्बाईनला प्रोत्साहन दिले जाईल, गर्भवती महिलांना आहार देण्याची योजना आहे, सर्व जिल्हा शाळांना ब्रॉडबॅन्ड सेवा दिली जाईल, कौशल्य विकासासाठी पाच केेंद्र उभारली जातील, 23 आयआयटीत विद्यार्थी संख्या प्रचंड वाढल्याने आता 2014 नंतर सुरू झालेल्या 5 आयआयटी (ज्यात पाटणा आयआयटी आहे) वसतिगृह व इतर व्यवस्था वाढवली जाईल, वैद्यकीय शिक्षणात 10 हजार सीट येत्या वर्षात वाढवल्या जातील, सर्व जिल्हा रुग्णालयात डे केअर कर्करोग केंद्र स्थापन केली जातील.
ऑनलाईन कामगारांना ओळखपत्र, आरोग्य मदत, नोंदणीपत्र दिले जाईल. दळणवळण क्षेत्रात सरकार व खासगी कंपन्यांच्या संयुक्त योजना सुरू करण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपये राज्यांना उपलब्ध केले जातील. 1 लाख कोटीचे ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ स्थापन केले जाईल. त्यातून 50 टक्के निधी शहरी भागातील प्रकल्पांना दिले जातील. 100 गिगावॅट अणूऊर्जा 2047 सालापर्यंत उत्पादित करण्यासाठी करार केले जातील. छोटे अणू रिॲक्टरसाठी योजना कार्यान्वित होतील, जहाज बांधणीसाठी विशेष लक्ष दिले जाईल.
‘उडान’ या छोट्या शहरांना जोडणाऱ्या योजनेचा विस्तार करून आणखी 120 नवीन ठिकाणी विमानसेवा सुरू होईल, बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ योजना येईल, बिहारच्या मिथलांचल भागातील शेतकऱ्यांसाठी कोसी योजना आणली जाईल.
खासगी क्षेत्राला माहिती मिळावी याचा प्रयत्न केला जाईल. भारतातील महत्त्वाची पर्यटन स्थळे राज्यांना सोबत घेऊन विकसित केली जातील. भारतात उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्यांना व्हिसा सोय दिली जाईल, तंत्रज्ञान क्षेत्रात 10 हजार शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. संशोधनासाठी 20 कोटी रुपये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेची 3 केंद्रे सुरू करणार, पुढील आठवड्यात नवे आयकर विधेयक सादर करणार आहे. वीमा क्षेत्रात 100 टक्के खासगी विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली जाईल, कंपन्यांचे एकत्रिकरण सुलभ करणार, केवायसी सुलभ करणार, कॉर्पेारेट कंपन्यांशी संबंधित नियम शिथिल करणार.
शेतकऱ्यांची निराशा पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्रामध्ये मोठ्या कल्पना मांडलेल्या नाहीत. नेहमीप्रमाणे वित्तमंत्र्यांनी केवळ तोंड भरून स्तुती केली. बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली.
महाराष्ट्रातील प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा निधी! – अजित पवार
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा निधी मिळाला आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्‍यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
केवळ आकड्यांचा भुलभुलैया
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंची टीका

अत्यंत चमकदार पद्धतीने सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात काहीही समाधानकारक नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
विकास वाढवणारा अर्थसंकल्प
पंतप्रधान मोदींकडून प्रशंसा

यंदाचा अर्थसंकल्प बचत, गुंतवणूक आणि खरेदीला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. या शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली आहे. आपल्या समाजमाध्यमावर त्यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला असून, त्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सर्व वर्गातील लोकांच्या आयकरात कपात करण्यात आली असून, 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाने सर्व क्षेत्रांचा विकास होणार आहे.
कृषी क्षेत्रात प्रगतीसाठी अनेक योजना
‘पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना’ राज्यांना सोबत घेऊन सुरू करणार ज्यातून दीर्घ मुदतीचे कर्ज, साठवणूक व्यवस्था, सिंचन, नवीन पीक पद्धती यावर भर दिला जाईल. यामुळे स्थलांतर होणे कमी होईल. महिला आणि तरुण शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. तूर, उडद, मसूरच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आणली जाईल. शेतकरी या तीन डाळी जितक्या देतील तितक्या सर्व केंद्र सरकार पुढील सहा वर्षे खरेदी करील.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस नियमात बदल
ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या उत्पन्नावर आतापर्यंत 50,000 रुपयांपर्यंत टीडीएस सवलत दिली जात होती. आता ही मर्यादा 1 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर मिळणारे 1 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करकक्षेबाहेर असेल. तर घरभाड्यावरील वार्षिक टीडीएस मर्यादा 2.40 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ 6 लाखांपर्यंतच्या भाड्यावर टीडीएस कापला जाणार नाही.
बिहारवर सरकार मेहरबान
सरकारचे लक्ष बिहारवरही होते, जिथे यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सीतारामण यांनी बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणा केली. राज्यात आयआयटीचा विस्तार होईल. मखाना बोर्ड आणि 3 नवीन विमानतळ देखील बांधले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पोशाखातही सरकारच्या बिहारवरील लक्ष केंद्रित करण्याची झलक दिसून आली. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी त्यांनी बिहारची प्रसिद्ध मधुबनी साडी निवडली. सोनेरी किनार असलेली ही साडी पद्मश्री दुलारी देवी यांनी त्यांच्या शेवटच्या बिहार भेटीत भेट
दिली होती.
मरवाना बोर्ड
बिहार राज्यात मरवाना बोर्ड स्थापन केले जाईल. मरवाना शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण
दिले जाईल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयकर सवलत मर्यादा
2005 1 लाख
2012 2 लाख
2014 2.5 लाख
2019 5 लाख
2023 7 लाख
2025 12 लाख

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top